Ajit Pawar on Sharad Pawar and Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. या आंदोलनावर व आरक्षण प्रश्नावर वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया देखील येऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी देखील यावर टिप्पणी केली आहे. अहिल्यानगर येथील एका कार्यक्रमात भाषण करताना शरद पवार यांनी तामिळनाडूत आरक्षण वाढू शकतं तर महाराष्ट्रात का नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. घटनेत दुरुस्ती करण्याची भूमिका घेतल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो असं पवार यांनी म्हटलं आहे.

शरद पवारांच्या सूचनेवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “जे नेते वेगवेगळे सल्ले देत आहेत ते यापूर्वी अनेक वर्षे सत्तेत राहिले आहेत. त्यामुळे मला त्यावर बोलायला लावू नका, त्याच्या खोलात जायला लावू नका.”

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीच आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता”

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “तुम्हाला माहिती आहे का, ५० टक्क्यांच्या संदर्भात देण्यात आलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या आधीच दिलं आहे. तुम्ही पत्रकारांनी नीट माहिती घ्यायला हवी. तुम्ही मला हे असले प्रश्न विचारूच नका. कोणी काय म्हटलं त्यावर उत्तर द्यायला मी बांधील नाही. मी आज दिवसभरात काही बैठका घेतल्या, विकासकामांसंदर्भात काही निर्णय घेतले त्याची माहिती द्यायला मी तुमच्यासमोर आलो होते. तुम्ही ती माहिती घेण्याऐवजी तुमच्याकडील प्रश्न संपल्यावर कोण काय म्हणाले त्यावर मला प्रतिक्रिया विचारत बसता.”

“त्यांनी (शरद पवार) जे काही सांगितलं, ते त्यांचं मत आहे. त्या मताशी माझा दुरान्वये देखील संबंध नाही. मी फक्त इतकच बघतो की हे राज्य कायद्याने, नियमाने व लोकशाही पद्धतीने चालावं. जनतेचं भल व्हावं. आरक्षणासंदर्भात काही नेतेमंडळी ज्या काही सूचना करतात. ही सर्व मंडळी बराच काळ सरकारमध्ये होती. ते लोक १०-१० दहा वर्षे सरकारमध्ये होते. त्यामुळे मला उगीच त्याच्या खोलात जायला लावू नका. सगळेजण वंदनीय, पूज्यनीय, आदरनीय आहेत. त्यामुळे मला त्याच्या खोलात जायचं नाही.”

शरद पवार नेमकं काय म्हणाले होते?

शरद पवार म्हणाले होते, “आरक्षणाचे असे प्रश्न सोडवायचे असतील तर राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. यात केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. तामिळनाडूत ७२ टक्के आरक्षण दिलं जाऊ शकतं, तर वेळप्रसंगी घटनेत दुरुस्ती करून आरक्षणाचा हा तिढा सोडवण्याचा निर्णय संसदेत घेतला पाहिजे.”