|| मोहन अटाळकर पालकमंत्री यशोमती ठाकूर तसेच खासदार राणा यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप अमरावती : मेळघाटातील आदिवासींना पावसाळ्यातही पिण्याच्या पाण्यासाठी करावी लागणारी पायपीट, विजेची समस्या, अंतर्गत रस्त्यांची दुर्दशा, दुर्गम भागापर्यंत पोहोचू न शकणारी आरोग्य सुविधा, विविध शासकीय विभागांमधील समन्वयाचा अभाव हे चित्र कायम असताना मेळघाटच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणातून काय साध्य होणार, हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. मेळघाटातील बालमृत्यूंचा प्रश्न समोर आल्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांना लक्ष्य केले. त्यानंतर लगेच यशोमती ठाकूर यांनी प्रत्युत्तर देत या प्रकरणात नवनीत यांनी राजकारण आणल्याचा आणि कंत्राटदारांची बाजू घेत राज्यातील अंगणवाडी सेविकांचा अपमान केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर नवनीत राणा यांनी खुशाल आपली चौकशी करा, असे आव्हान दिले. हे वाक्युद्ध सुरू असताना, मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची प्रतिक्रिया उमटली. पोषण आहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राणा यांनी केला. पालकमंत्र्यांनी शाब्दिक खेळ करून लोकांची दिशाभूल न करता आपल्या मागणीला पाठिंबा देऊन सर्व कंत्राटांची स्वत:हून चौकशी सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. दुसरीकडे पालकमंत्र्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ज्या निकषांच्या आधारे पोषण आहाराचे काम देण्यात आले होते. कोविडमुळे काम ठप्प पडू नये, म्हणून तीच रचना कायम ठेवण्यात आली होती, असे यशोमती ठाकूर यांचे म्हणणे आहे. २३ गावांमध्ये वीज नाही मेळघाटातील २३ गावांमध्ये अजूनही वीज पोहोचलेली नाही. सोनापूर, एकझिरा, माखला, चुनखडी अशा अनेक गावांमधील पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या आहेत. प्रशासन लोकांपर्यंत पोहोचू शकत नसल्याने योजना असूनही त्याचा लाभ आदिवासींपर्यंत पोहोचू शकत नाही, ही ओरड कायम आहे. अनेक ग्रामसेवक, तलाठी फक्त जन्म-मृत्यूच्या नोंदी करण्यासाठीच गावात येतात. मेळघाटमध्ये सुमारे शंभर ग्रामपंचायती आहेत. निधीचा उपयोग योग्य कार्यासाठीच झाला पाहिजे अशी शासनाची भूमिका असते, मात्र ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना यासंदर्भात प्रशिक्षण देण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. मेळघाटात प्रसूतीच्या कामात दायींचा सहभाग महत्त्वाचा असतो, त्यांना मानधन, प्रशिक्षण वेळेवर मिळत नाही. मानव विकास मिशनअंतर्गत बालरोगतज्ज्ञ व प्रसूतीतज्ज्ञांची सेवा देण्याचे ठरले, मात्र निधीअभावी मिशनचा कार्यक्रम बंद पडल्यासारखाच आहे. आता पावसाळ्यात मेळघाटमध्ये मोठ्या प्रमाणात दूध उपलब्ध असते. मात्र त्याचे संकलन होत नाही. ग्राम बालविकास केंद्र (व्हीसीडीसी), बाल उपचार केंद्र (सीटीसी), माहेरघर आणि पोषण पुनर्वसन केंद्र (एनआरसी) यांच्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीत महत्त्वाच्या योजना राबविण्यासाठी निधी कमी पडतो. वेळेवर निधी मिळत नाही. तो निधी मिळाला पाहिजे अशी योजना राबविणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. गावातच आरोग्य सेवा मिळावी म्हणून भरारी पथक,मोबाइल वैद्यकीय पथक, आयुर्वेदिक दवाखाना, आश्रमशाळा पथके कार्यरत आहेत. मात्र या पथकांची सेवा नियमित व वेळेवर मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. पथकाचा संबंधित यंत्रणेशी संवाद आणि समन्वय नसल्याचे दिसून आले आहे. गोंडवाडी उपकेंद्रासाठी अंदाजे १ कोटी रुपये खर्च करून वर्षभरापूर्वी इमारत बांधण्यात आली ती उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेतच आहे. मेळघाटातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पावसाळ्याच्या दिवसात बालरोगतज्ज्ञ नेमण्याविषयी उच्च न्यायालयात आणि मानव अधिकार आयोगासमोर शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले, पण त्याकडेही दुर्लक्ष झाले आहे. एकात्मिक बालविकास विभागात कार्यरत पर्यवेक्षिका सगळ्या महिला आहेत. मेळघाटातील गावांमध्ये ये-जा करण्यासाठी चारचाकी वाहनांशिवाय पर्याय नाही. मात्र या महत्त्वाच्या विभागाकडे चारचाकी वाहनच उपलब्ध नाही, असे गाभा समितीचे सदस्य अ‍ॅड. बंड्या साने यांचे म्हणणे आहे. मी राजकारण नव्हे तर समाजकारण करणारी व्यक्ती आहे, एक महिला खासदार म्हणून व एक माता म्हणून या दुर्दैवी घटनांना वाचा फोडणे हे माझे कर्तव्य आहे व ते मी निर्भीडपणे पार पाडणार आहे मग मला कुठल्याही संकटाला सामोरे जावे लागले तरी चालेल. पण महिला व नवजात बालकांची अशी अवहेलना मी कदापिही सहन करणार नाही. - नवनीत राणा, खासदार, अमरावती एकही बालक कुपोषित राहता कामा नये म्हणून आपण पोषण अभियानाची जनजागृती चळवळ वर्षभर राबवत आहोत. कोविड काळातही कड्याकपाऱ्यांतून अंगणवाडी ताई-पर्यवेक्षिका दुर्गम भागात जाऊन पोषण आहार पोचवत आहेत. मेळघाटात मी स्वत: अनेक दौरे केले आहेत. तिथे मुक्काम करून सर्व यंत्रणा कशी जोमाने काम करेल यासाठी प्रयत्न केले आहेत. - यशोमती ठाकूर, महिला व बालविकासमंत्री.
