– संतोष प्रधान
कर्नाटकातील पराभवामुळे भाजपला दक्षिण भारतातील मोठे राज्य गमवावे लागले. दक्षिण भारत पादाक्रांत करण्याच्या भाजपच्या योजनेला यामुळे लगाम लागला. लोकसभेच्या १३० जागा असलेल्या दक्षिणेत भाजपपुढे मोठे आव्हान आहे. यामुळेच भाजप आता नवीन मित्र जोडण्याच्या तयारीत आहे. त्यातच आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी दोनच दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्याने ते पुन्हा भाजपबरोबर जाणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
दक्षिण भारतात भाजपची अवस्था काय?
भाजपला दक्षिणेत आतापर्यंत कर्नाटकची सत्ता मिळाली. पुद्दुचेरीमध्ये पक्ष सत्तेत असला तरी ते छोटे राज्य आहे. केरळात पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत भोपळाही फोडता आलेला नाही. आंध्र प्रदेशात पक्षाची ताकद मर्यादित आहे. तमिळनाडूत अण्णा द्रमुकबरोबरील युतीत चार आमदार निवडून आले. तेलंगणात भाजपने जोर लावला आहे. कर्नाटकात यशाची अपेक्षा होती पण तेथे पराभव झाला. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये स्वबळावर पक्षाला यश मिळणे कठीण दिसते.
चंद्राबाबू नायडू आणि अमित शहा भेटीमागचे राजकारण काय?
आंध्र प्रदेशात भाजपने जनसेना पक्षाचे नेते सुपरस्टार पवन कल्याण यांच्या पक्षाबरोबर युती केली आहे. पण पवन कल्याण यांच्या भूमिकेबद्दल भाजपला शंका वाटते. आंध्र प्रदेशात पुन्हा स्वबळावर सत्तेत येण्याबाबत चंद्राबाबू नायडू यांनाही पूर्ण खात्री नसावी. यामुळेच पुन्हा एकदा भाजपशी युती करण्याची चंद्राबाबूंची तयारी असावी. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात चंद्राबाबू हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक होते. पुढे त्यांचे भाजपशी बिनसले. भाजपशी युती करून सत्तेत परतण्याचा चंद्राबाबूंचा प्रयत्न असेल. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसच्या झंझावातापुढे चंद्राबाबूंचा पार धुव्वा उडाला होता. गेल्या चार वर्षांत तेलुगू देसमचे अनेक नेते पक्ष सोडून गेले आहेत.
मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्याबाबत भाजपची भूमिका काय आहे ?
गेल्या चार वर्षांत जगनमोहन रेड्डी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जुळवून घेतले. आंध्रात भाजपलाही मित्राची आवश्यकता होती. तसेच राज्यसभेत भाजपकडे पूर्ण बहुमत नाही. यामुळे राज्यसभेत महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याकरिता जगनमोहन यांची भाजपने वेळोवेळी मदत घेतली आहे. तेलुगू देसमचे नेते चंद्राबाबू नायडू हे अमित शहा यांना भेटल्यानंतर लगेचच पोलावरम सिंचन प्रकल्पाकरिता केंद्राने सुमारे १३ हजार कोटी मंजूर केले. तत्पूर्वी, आंध्रच्या विभाजनानंतर देय असलेली १० हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी हस्तांतरित केला. यावरून गेल्या महिनाभरात आंध्रला केंद्राने सुमारे २३ हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. आंध्र प्रदेशात एका पक्षाला पूर्णपणे कौल मिळतो, असा अनुभव आहे. २०१४ मध्ये चंद्राबाबू नायडू तर २०१९ मध्ये जगनमोहन यांना एकहाती सत्ता मिळाली होती. जगनमोहन यांच्या सरकारबद्दल नाराजी असल्यास भाजपकडून अन्य पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : “शिंदे फडणवीस सरकारलाच महाराष्ट्रात दंगली घडवायाच्या आहेत कारण..” जितेंद्र आव्हाड यांचा गंभीर आरोप
२०२६ नंतर लोकसभा मतदारसंघांची रचना बदलल्यावर दक्षिणेकडील चित्र कसे असेल ?
लोकसभेच्या जागांचे आकारमान २०२६ नंतर बदलणार आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत लोकसभेच्या राज्यनिहाय जागा निश्चित होतील. यातूनच उत्तरेकडील राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा वाढणार आहेत. तर दक्षिणेकडील २० पेक्षा अधिक जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळेच दक्षिणेकडील राज्यांचा लोकसभेच्या जागांची रचना बदलण्यास विरोध आहे. त्यातच २०२१ची जनगणना अद्याप झालेली नाही. जनगणना आता लोकसभा निवडणुकीनंतरच पार पडेल अशी चिन्हे आहेत. यामुळे २०२६ नंतरच मतदारसंघांची रचना बदलेल.
santosh.pradhan@expressindia.com
