सावंतवाडी : ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थींची फेर तपासणी करण्याचे काम अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी करण्यास नकार दिला आहे. हे काम ग्रामविकास आणि महसूल विभागाकडे सोपवावे अशी मागणी अंगणवाडी कर्मचारी सभेकडून करण्यात आली आहे. सरकारला या संदर्भात पत्र पाठवण्यात आले आहे, अशी माहिती कमल परुळेकर यांनी दिली.सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ‘लाडकी बहीण’ अनुदान योजना सुरू केली. सुरुवातीला फॉर्म भरण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यासह ग्रामसेवक, तलाठी, सुपरवायझर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आली होती.
फॉर्म भरण्यासाठी प्रत्येकी ५० रुपये देण्याची घोषणाही सरकारने केली होती. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनी सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत काम करून, आपल्याच भगिनींना मदत होईल या भावनेतून हे फॉर्म भरले.मात्र, आता सरकारला कर्जबाजारी झाल्याची जाणीव झाल्यावर खऱ्या लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी ही मोहीम सुरू झाली आहे. आता सरकार संपूर्ण गावाचे सर्वेक्षण करून खोटी प्रकरणे शोधण्याचे काम अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर सोपवत आहे. परुळेकर यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा अनुभव:
राजकीय दबाव : फॉर्म भरताना राजकीय पुढारी आणि कार्यकर्त्यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला. नियमांचे उल्लंघन करून गाडीवाले, इन्कम टॅक्स भरणारे, आणि एकाच घरात चार-चार महिलांचे फॉर्म भरले गेले.
पैसे मिळण्यास विलंब : सुरुवातीला फॉर्म भरण्यासाठी प्रत्येकी ५० रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, हे पैसे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या हातात ७-८ महिन्यांनंतर आले, आणि अजूनही काही कर्मचाऱ्यांचे पैसे थकलेले आहेत.लोकांचा रोष: चुकीच्या पद्धतीने लाभ मिळालेल्या लोकांना सर्वेक्षणातून वगळल्यास अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर राजकीय पुढारी आणि गावातील लोकांचा रोष ओढवेल. यामुळे लोकवर्गणी जमा करणे किंवा इतर गावातील उपक्रम राबवणे त्यांना अवघड जाईल.
कमल परुळेकर यांनी सरकारला विनंती केली आहे की हे काम ग्रामविकास आणि महसूल विभागाकडे सोपवावे. ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्याकडे कुटुंबाची सर्व माहिती असल्यामुळे त्यांना हे काम करणे अधिक सोपे होईल. अंगणवाडी कर्मचारी या कामास नम्रपणे नकार देत आहेत. सरकारने कोणावरही दबाव आणू नये आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी दबावाखाली काम करू नये, असे आवाहन कमल परुळेकर यांनी केले आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर सरकारचे सर्व पैसे खर्च होत असल्याने कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही अवघड झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
