राज्यातील अन्य ठिकाणच्या टोल नाक्यावरील टोल वसुली रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असताना त्यामध्ये कोल्हापुरातील टोल नाक्याचा समावेश न केल्याने करवीर नगरीतील जनतेमध्ये संतापजनक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. टोल विरोधातील आंदोलन कोल्हापुरातून सुरू झाले असताना कोल्हापूरला डावलून शासनाने पुन्हा एकदा कोल्हापूरबद्दलची स्थापत्नपणाची भावना दाखविली आहे अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. टोलविरोधी कृती समितीचे सुहास साळुंखे यांनी राज्य शासनाने कोल्हापूरकरांना पुन्हा लटकवत ठेवल्याचा राग व्यक्त करून जोपर्यंत कोल्हापूरला टोल मुक्त केले जात नाही तोपर्यंत टोलविरोधातील आंदोलन सुरूच राहील, असे मत व्यक्त केले. राज्यातील टोलबाबत विधिमंडळात शुक्रवारी चर्चा झाली. चच्रेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ५३ टोल नाक्यांवरील टोल माफ करण्याचा व १२ टोलनाके कायमचे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे संबंधित टोलनाक्यावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांनी स्वागताच्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या असताना सोलापुरातील जनतेने मात्र राज्य शासनाने आपल्याला फसविल्याची संतापजनक प्रतिक्रिया शुक्रवारी व्यक्त केली. टोलविरोधी कृती समितीचे निमंत्रक सुहास साळुंखे यांनी राज्य शासनाने कोल्हापुरातील टोल आकारणीलाही स्थगिती द्यायला हवी होती, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या अधिकारात आयआरबी कंपनीला टोल आकारणे थांबविण्याचे आदेश देण्याची गरज होती. कारण याच कोल्हापूरमध्ये टोल विरोधातील सर्वात मोठे जनआंदोलन सर्वप्रथम छेडण्यात आले. कोल्हापूरच्या टोलबाबत शासनाने समिती नेमली असून समितीचे मूल्यांकनाचे काम कधी पूर्ण होणार आणि अहवाल कधी सादर हाणार हे निश्चित सांगता येत नाही तोपर्यंत आयआरबी कंपनीला टोल आकारणी करण्याची मुभा मिळणार असून हा प्रकार अन्यायकारक आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयाबद्दल टोलविरोधी कृती समिती समाधानी नाही. जोपर्यंत आयआरबी व टोलमुक्त कोल्हापूर होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा साळुंखे यांनी दिला.
