राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणी सोपवायची की नाही, याबाबत यावेळी निर्णय होण्याचीही शक्यता आहे. दरम्यान, या सुनावणीपूर्वी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी शिंदे गटासह केंद्रातील भाजपा सरकारवर टीकास्र सोडलं आहे. ठाकरे गटाच्या महामोर्चात सहभागी होण्यासाठी ते यवतमाळमध्ये पोहोचले होते. तत्पूर्वी त्यांनी एबीपी माझा वृत्तवाहिनीला यांसदर्भात प्रतिक्रिया दिली.

काय म्हणाले अरविंद सावंत?

उद्याची सुनावणी हा शिवसेना किंवा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष केवळ एवढ्यापूरता मर्यादित हा विषय नाही. जेव्हा सभागृहात कोणाचंही बहुमत नसतं. तेव्हा ज्या पक्षाचे आमदार जास्त त्यांना सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रित केलं जातं. मात्र, तसं घडलं नाही. त्यानंतर सभागृह नेतासुद्धा निवडला गेला नाही, मग राज्यपालांनी कशावरून मुख्यमंत्र्यांना शपथ दिली? हे राज्यपालांना कोणी सांगितलं? इथूनच घटनेचा अवमान करण्याचं काम सुरू झालं आणि ते कोणाच्यातरी मार्गदर्शनाखाली झालं. त्यामुळे राज्यातील सरकार हे घटनाबाह्य आहे, अशी प्रतिक्रिया अरविंद सावंत यांनी दिली.

हेही वाचा – मूळ शिवसेना कोणती, हे कसे ठरणार?

चिन्हाच्याबाबतीतला निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे. त्यांच्याकडे आम्ही पुरावे दिले आहेत. हे पुरावे सादर करण्यासाठी २३ नोव्हेंबरची तारीख आयोगाने दिली होती. यापेक्षा एक दिवसही वाढवून मिळणार नाही, असं आयोगाने म्हटलं होतं. मात्र त्यानंतर आयोगाने स्वत: तारीख वाढवून दिली. मग हा निर्णय कोणाच्या इशाऱ्यावरून घेतला? हा प्रश्न आहे. लोकशाहीच्या मुळावर हल्ला करण्याचा काम केंद्रातील आणि राज्यातील भाजपा सरकारकडून होते आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. तसेच सध्या देशात न्याय मिळण्याचे एकमेव ठिकाण हे सर्वोच्च न्यायालय असून या सुनावणीला जेवढा उशीर होईल तेवढा न्यायव्यवस्थेवरचा जनतेचा विश्वास कमी होईल, असेही ते म्हणाले.

आणखी वाचा – विश्लेषण : शिवसेना वि. शिंदे गट वादात १९७२ च्या ‘त्या’ प्रकरणाचा दिला जातोय संदर्भ; नेमका काय होता ‘सादिक अली वि. निवडणूक आयोग’ खटला?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

यावेळी बोलताना त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांना होत असलेल्या विलंबावरूनही राज्य सरकारला लक्ष्य केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याची राज्य सरकारची हिंमत होत नाही. या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी रोज नवीन कारणं शोधली जात आहेत. त्यावरून त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, हे लक्षात येईल, अशी टीकाही त्यांनी केली.