“मराठा समाजाच्या हाती काहीच लागलं नाही”, असीम सरोदेंकडून शासन निर्णयाचं विश्लेषण; सरकारच्या ‘त्या’ अटीवर बोट

दरम्यान, वकील असीम सरोदे यांनी या शासन निर्णयाचं विश्लेषण केलं आहे. ते म्हणाले, “या शासन निर्णयाद्वारे मराठा समाजाच्या हाती काहीच लागलेलं नाही. केवळ सरकारने नवीन प्रक्रिया विषद केली आहे.”

सरोदे यांनी सरकारच्या त्या अटीवर ठेवलं बोट

असीम सरोदे म्हणाले, “मराठवाड्यामधील विविध जिल्ह्यांमध्ये मराठा समाजाचं आता जे अस्तित्व आहे याबाबत निजामाने त्याच्या गॅझेटियरमध्ये ज्या नोंदी करून ठेवल्या आहेत त्या आधारे आकडेवारी घेऊन प्रत्येक कुटुंबाच्या नावानिशी नवी आकडेवारी तयार केली जाईल. त्यानुसार पात्र असणाऱ्या कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र दिलं जाईल. परंतु, पात्रतेसाठी कागदपत्र आणि पुरावे असले पाहिजेत ही अट सरकारने ठेवली आहे. म्हणजेच जे शेतमजूर आहेत, बटईने शेती करणारी, मजुरी करणारी, हातावर पोट असणारी कुटुंबं यापासून वंचित राहू शकतात. कारण त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रं उपलब्ध नसतात. त्यामुळे हैदराबादच्या गॅझेटियरनुसार ते देखील कुणबी आहेत हे त्यांना सिद्ध करता येणार नाही. परिणामी अनेक जण कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यास अपात्र ठरतील आणि त्यातून त्यांच्यात निराशा निर्माण होईल.

सरोदे म्हणाले, “आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढवल्याशिवाय कुठलंही नवं आरक्षण देता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ही बाब सर्वांनी समजून घ्यायला हवी. तसेच केवळ आंदोलन करून, चळवळ करून काहीही होणार नाही. यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल. केंद्राने देखील केवळ महाराष्ट्राचा विचार न करता वेगवेगळ्या राज्यांमधील अनेक बहुसंख्य समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. त्या सर्व राज्यांशी चर्चा करून यावर तोडगा काढायला हवा.”