“सरकारच्या जीआरमध्ये नवं काहीच नाही”, असीम सरोदेंचं वक्तव्य; म्हणाले, “मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी…”

दरम्यान, राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाचा मराठ्यांना काहीच फायदा होणार नाही, असा दावा अनेकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे मराठे युद्धात जिंकले आणि तहात हरले, अशा प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर उमटत आहे. यावर आता वकील असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “सरकारच्या नवीन अधिसूचनेत नवीन काहीच नाही.”

“सरकारच्या जीआरमध्ये नवं काहीच नाही”

वकील असीम सरोदे म्हणाले, “काल हैदराबाद गॅझेटियरच्या भरवशावर जीआर काढण्यात आला. ते गॅझेटियर निजामाच्या काळात तयार झालं होतं. त्या गॅझेटियरचा अभ्यास करून मराठा समाजाची मराठवाड्यातील लोकसंख्या समजते. याला यापूर्वीच सरकारने स्वीकृती दिली होती. त्यामुळे सरकारने काढलेल्या नवीन जीआरमध्ये नवं असं काहीच नाही.”

आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे हा एकच उपाय : सरोदे

“कायद्याच्या दृष्टिकोनातून ओबीसी हा एक प्रवर्ग आहे, ही काही जात नाही. या प्रवर्गात अनेक जातींचा समावेश आहे. त्यामध्ये मराठा जातीला सुद्धा स्थान मिळावं असं म्हणत असताना ओबीसी समाजाची जी भीती आहे की आमचं आरक्षण कमी व्हायला नको, त्या भीतीमुळे सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत संतुलन कसं राखायचं हे आव्हान सरकारसमोर उभं राहिलं आहे. त्यावर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे हा एकच उपाय आहे.”

प्रश्न सुटणार कसा?

सरोदे म्हणाले, “आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढवण्याशिवाय कुठलंही नवं आरक्षण यात समाविष्ट होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच सर्वांनी समजून घ्यायला हवं की केवळ आंदोलन करून, चळवळ करून काहीही होणार नाही. परंतु, यातून कायदेशीर मार्ग निघू शकतो. यामध्ये नुसता महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा प्रश्न पाहून चालणार नाही. केंद्र सरकारला देशातील विविध राज्यांमधील विविध जातींकडून होत असलेल्या मागणीचा विचार करायला हवा. जसं की राजस्थानमध्ये गुर्जर समाज, गुजरातमध्ये पाटीदार, पंजाब व हरियाणा मध्ये जाट समाजाकडून मराठा समाजाप्रमाणेच आरक्षणाची मागणी होत आहे. केंद्राने या सर्व राज्यांमध्ये लक्ष घालून आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर काय तोडगा काढता येतोय ते पाहायला हवं. केवळ राज्य पातळीवर अशा प्रकारे निर्णय घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही किंवा राज्य सरकारने आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायला हवा ही अपेक्षा ठेवणं कायद्याच्या दृष्टीने अपूर्ण आहे.