अहिल्यानगर : कर्जत-जामखेड मतदारसंघात विधानसभेच्या यंदाच्या निवडणुकीत पराभूत उमेदवार तथा विधान परिषदेची सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्यासह प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी २७ मार्चला ठेवली आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी यासंदर्भातील आदेश दिले. सभापती राम शिंदे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी बाजू मांडली. त्यांना वकील मुकुल कुलकर्णी, वकील अभिजीत आव्हाड, वकील गोरक्ष पालवे यांनी सहकार्य केले. वकील आव्हाड यांनी या संदर्भातील माहिती दिली.
या निवडणूक याचिकेत सभापती राम शिंदे यांनी कर्जत-जामखेड विधानसभा निवडणूक रद्द करण्याची व रोहित पवार यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत कर्जत- जामखेड मतदारसंघात राम शिंदे व रोहित पवार यांच्यामध्ये चुरशीची लढत झाली. यामध्ये रोहित पवार यांचा ६२२ मतांनी निसटता विजय झाला. या निकालाविरोधात राम शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली.
त्यावर दि. २७ फेब्रुवारीला याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे न्यायालयाने ऐकून घेत आमदार रोहित पवार व इतरांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. राम शिंदे यांनी याचिकेत म्हटले की, रोहित पवार यांचे नामनिर्देशन पत्र चुकीच्या पद्धतीने स्वीकारण्यात आले होते तसेच निवडणुकीत रोहित पवार यांनी भ्रष्ट मार्गाचा वापर करून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी राम शिंदे नावाचे उमेदवार उभे केले. मतदान मिळवण्यासाठी पैशांचा वापर केला. यामुळे लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे.
बारामती ॲग्रो या रोहित पवार हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या कंपनीचे राज्य सरकारी असलेल्या महावितरण कंपनीसोबत करार आहेत. त्यामुळे ते निवडणूक लढवण्यास पात्र नाहीत. त्यामुळे रोहित पवार यांची आमदारकी रद्द करण्याची विनंती याचिकेतून राम शिंदे यांनी केली आहे. या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने रोहित पवार यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
