गेल्या महिनाभरापेक्षा जास्त काळापासून शहरात झालेली कचराकोंडी आज सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर फुटली आहे. महापालिकेच्या याचिकेचा विचार करत कोर्टानं आणखी तीन महीने नारेगाव कचरा डेपोत कचरा टाकण्यास मुदतवाढ दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडपीठाने या अगोदर कायमस्वरूपी मनाई केली होती. शिवाय कचरा डेपोची वर्षभरात विल्हेवाट लावण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्या विरोधात महापालिकेकडून सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आलं होतं. महापालिकेची बाजू ऐकल्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ दिली आहे. नारेगाव कचरा डेपोवर कचरा टाकण्यास कोर्टानं परवानगी दिली असली तरी गतिमान पद्धतीनं कचरा व्यवस्थापनाचं काम पूर्ण केलं जाईल असं प्रभारी आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सांगितलं. नगररचना विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी कचरा प्रश्नावर औरंगाबाद येथे अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन व्यवस्थापनाची पंचसूत्री सांगितली होती. त्यानुसार पुढील काम सुरू राहणार असल्याचं प्रभारी आयुक्तांनी सांगितलं . प्रभागनिहाय कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठीची मशीन खरेदी लवकर केली जाईल. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर शहराचा कचरा प्रश्न कायमचा सुटेल असं सांगण्यात आलं. मुदत मिळाली म्हणून प्रशासन थंडवणार नाही, तर त्याचं गतीनं काम करेल असा विश्वास राम यांनी व्यक्त केला.
