शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये मिळाला अधिकृत कोटा

जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचे मानधन व भत्ते वाढविण्यात ग्रामविकास मंत्रालयाने विशेष मेहेरनजर दाखविल्यानंतर आता या पदाधिकाऱ्यांना प्रथमच शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये अधिकृतपणे कोटा देण्यात आला आहे. ५ एप्रिलला हा आदेश जारी झाला आहे. गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, सभापती व पंचायत समितीच्या सभापतींचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय झाला. भत्तेही वाढवून देण्यात आले. आता बदल्यांचा कोटा देऊन या पदाधिकाऱ्यांना अधिकच सशक्त करण्यात आले आहे.
यापूर्वी पदाधिकारी शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांच्या बदलीची केवळ शिफोरस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करू शकत होते. ही शिफोरस कायदेशीर नसल्याने ती अंमलात आणण्याचे बंधन नव्हते. आता नवा आदेश या पदाधिकाऱ्यांना बदल्यांमध्ये अधिकृत वाटा देणारा ठरला आहे. जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष वर्षभरात २०, तर पं.स.सभापती १० बदल्यांची शिफोरस करू शकतात. प्रशासनाला या बदल्या कराव्या लागतील, असे स्पष्ट निर्देश या आदेशात नमूद आहे. शिक्षक व वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत हा आदेश आहे. बदलीप्राप्त कर्मचाऱ्याची पत्नी किंवा पती जिल्हा परिषदेच्या व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी सेवेत असल्यास त्यांच्या एकत्रिकरणाचा विचार झालेला नाही.
दरम्यान, राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना बदल्यांचा कोटा देण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला असून ही तरतूद गैरव्यवहारास प्रोत्साहन देणारी असल्याची टीका केली आहे. संघटनेचे प्रदेश चिटणीस विजय कोंबे यांनी स्पष्ट केले की, गैरव्यवहार होण्यासोबतच शिक्षकांचे मनोधर्य खचू शकते. पदाधिकाऱ्यांचीच मर्जी सांभाळण्याची शिक्षकांना कसरत करावी लागेल. पती-पत्नी एकत्रिकरणाचा विचार नव्या निर्णयात झालेला नाही. शिक्षकांच्या जिल्हास्तरीय विनंती बदल्यांच्या प्रमाणाचा स्पष्ट उल्लेख या निर्णयात नसल्याने बदलीच्या बाबतीत शिक्षकांचे मुख्यालय शाळा की पंचायत समिती, याबाबत संभ्रम उत्पन्न होतो. तालुकांतर्गत होणाऱ्या प्रशासकीय व विनंती बदल्यांचे प्रमाण दहा टक्के करण्यात आले असून ते अनाकलनीय आहे. वस्तूत: ते पाच टक्केच असणे क्रमप्राप्त ठरते. १ एप्रिल २०१३ पासून शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा अंमलात आला. त्यानुसार वर्ग एक ते पाच आणि सहा ते आठ याप्रमाणे वर्गरचना करून त्यानुसार शिक्षकांचे निर्धारण करणे आवश्यक ठरते, पण त्याबाबतचे आदेश  न निघाल्याने शिक्षकांच्या बदल्या अताक ठरत असल्याची टीकाही संघटनेने केली आहे. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर बदल्यांवर होणारा कोटय़वधीचा खर्च शासनाने टाळावा, असे आवाहन संघटनेने केले होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष करून जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना बदल्यांचा कोटा देण्याचा निर्णय बदल्यांबाबत घोळ व गैरव्यवहारास चालना देणारा ठरला असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात आले.