रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्यात यावे तर मशीद बांधण्यासाठी वेगळी ५ एकर जमीन देण्यात येणार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. या निकालाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र वडाळ्याच्या राम मंदिरात जाण्याचा निर्णय त्यांनी रद्द केला. Ayodhya verdict : अयोध्या निकालानंतर पंतप्रधान मोदी यांचं पहिलं ट्विट १४४ कलम म्हणजेच जमावबंदी लागू असल्यामुळे काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वडाळ्याच्या राम मंदिरात जाण्याचा निर्णय रद्द केला. काळजीवाहू मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे नियोजित वेळापत्रकानुसार दुपारी ३ वाजता वडाळा येथील राम मंदिरात पुजा आणि आरतीसाठी जाणार होते. पण जमावबंदी लागू असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होऊ नये, म्हणून त्यांनी तो कार्यक्रम रद्द केला. राम मंदिराच्या प्रदक्षिणा क्षेत्राबाहेर मशिदीला जागा द्यावी – RSS दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. ३ महिन्याच्या कालावधीत एका ट्रस्टची स्थापना करून राम मंदिर बांधण्यात यावे, असाही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी या आधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
