अहिल्यानगर : नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी आलेले मंत्री नुकसानग्रस्तांना आम्ही तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत असे कोणतेही आश्वासन देत नसून, ते केवळ ‘फोटोसेशन’ आणि पर्यटनासाठी येत असल्याची टीका माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पाथर्डीमध्ये बोलताना केली. बाळासाहेब थोरात यांनी आज, शनिवारी पाथर्डी तालुक्यातील विविध गावांना भेट देत अतिवृष्टीग्रस्त भागाची पाहणी केली. त्यानंतर माजी नगरसेवक बंडू पाटील बोरुडे यांच्या निवासस्थानी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या वेळी त्यांनी वरील टीका केली. या वेळी आमदार हेमंत ओगले, सचिन गुजर, शिवशंकर राजळे, नासिर शेख, सुभाष केकाण, माउली केळगंद्रे आदी उपस्थित होते.

थोरात म्हणाले, कधी नव्हे एवढी अभूतपूर्व परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. पिकाच्या नुकसानीसह शेतातील मातीही वाहून गेल्याने अनेक शेतांत आता दगडगोटे पाहावयास मिळत आहेत, तर अनेकांच्या शेतात पाणी साचले आहे. पशुधनाचे मोठे नुकसान होऊन कित्येक दुभती जनावरे व कित्येकांचा संसार वाहून गेला आहे.

व्यापाऱ्यांचेही नुकसान झाले असताना, शेतकरी प्रचंड अडचणीत आल्याने या परिस्थितीत शासनाने लोकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. मात्र, दिलासा देण्याचे सोडून सरकार काही तरी लपवत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही, पीकविमा मिळाला नाही. शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांत वाढ होत चालली असताना शासनाने दिलासा देण्याची गरज आहे. मात्र, तसे होत नाही. नुकसानीची पाहणी करायला आलेले मंत्री लोकांशी संवाद न साधता तसेच निघून जात आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मदतीबद्दल सरकारने ठाम भूमिका घ्यायला हवी; पण तसे घडताना दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यात पाहणी करायला येणार असे सांगितले जात आहे. ते आले, तर त्यांनी भरीव मदत द्यायला हवी. अनेक नवीन रस्त्यांची कामे करताना रस्त्यावरील पूल चुकीच्या पद्धतीने बांधल्याने अनेकांच्या शेतात पाणी गेल्याकडे थोरात यांनी लक्ष वेधले.

राज्यातील धाराशिव, सोलापूरसह मराठवाड्यात पावसाने थैमान घातले असून, हा पाऊस ढगफुटीसदृश आहे. उसासारखे दमदार पीकही या पावसाने भुईसपाट झाले आहे. तालुक्यातील तिसगाव येथील अनेक जण अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडले असताना त्यांची घरे पाडण्याचा आदेश पालकमंत्र्यांनी दिल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. केंद्र व राज्य सरकारने मिळून पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ५० हजार रुपये, पशुधन दगावल्यास ४० हजार रुपये व घरे पडल्यास ५० हजार रुपयांची मदत दिली आहे. त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील सरकारनेही मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.