केंद्र सरकारच्या मान्यतेमुळे विडी कामगारांमध्ये समाधान सोलापूर : सिटूचे नेते, माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या पुढाकाराने सोलापूरजवळ कुंभारी येथे माळरानावर रे नगर फेडरेशनच्यावतीने तब्बल ३० हजार असंघटित कामगारांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पासाठी लाभार्थ्यांना बँक हमीची अट शिथिल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. ही माहिती सोलापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या एका बैठकीत देण्यात आली. यापूर्वी दहा हजार महिला विडी कामगारांसाठी आडम मास्तर यांनी गोदूताई परूळेकर यांच्या नावाने केंद्र व राज्य सरकारच्या साह्य़ाने प्रत्येकी केवळ ६० हजार रुपये किमतीची दहा हजार घरांची उभारणी केली होती. यात राज्य सरकार व केंद्र सरकारचा प्रत्येकी २० हजारांचा हिस्सा होता. तर प्रत्यक्ष लाभार्थी महिला विडी कामगाराचा केवळ २० हजार रुपयांचा हिस्सा होता. पंधरा वर्षांपूर्वी साकारलेल्या या महत्त्वाकांक्षी घरकुल प्रकल्पाची दखल युनोच्या सभेत घेण्यात आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते या घरकुल प्रकल्पाचे हस्तांतरण करण्यात आले होते. त्यानंतर रचनात्मक कार्याचा पुढचा टप्पा आडम मास्तर यांनी हाती घेतला. तब्बल ३० हजार असंघटित कामगारांसाठी रे नगर फेडरेशनच्या माध्यमातून गृहप्रकल्प राबविण्यासाठी त्यांनी राज्य व केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावाही केला होता. त्यासाठी प्रसंगी आंदोलनही छेडले होते. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर हा प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत झाली. पूर्वीचा रे नगर आणि सध्याच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली एकाचवेळी एकाच ठिकाणी ३० हजार घरकुले असंघटित कामगारांना बांधून देण्याचा हा उच्चांक मानला जातो. लाभार्थी असंघटित कामगाराला केवळ पाच लाख रुपये किंमतीत पाचशे चौरस फूट क्षेत्रफळाची सदनिका उपलब्ध होणार आहे. राज्य व केंद्र सरकारकडून मान्यतेचे सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष बहुमजली इमारतींची बांधकामे सुरू झाली. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन गेल्या ९ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सोलापुरात झाले होते. पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास विकास मंडळाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ही महत्त्वाकांक्षी गृहयोजना राबविली जात आहे. यामध्ये ती असंघटित कामगारांसाठी राबविली जात असताना त्यात शासनाच्या नियमाप्रमाणे बँक हमीची अट ठेवण्यात आली होती. ही अट जाचक होती. गोरगरीब असंघटित कामगारांना बँक हमी मिळणे अशक्य होते. त्यासाठी ही बँक हमीची जाचक अट शिथिल करण्यासाठी आडम मास्तर हे केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत होते. अखेर त्यास यश आले. बँक हमीची अट शिथिल करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका बैठकीत बँक हमी अटीत शिथिलता करण्याची माहिती देण्यात आली. जोत्यापर्यंत बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतीतील सदनिकांच्या लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात येणार असल्याची माहितीही या वेळी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती कार्यरत आहे.
