दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची पीक कर्जवाटपात बँकांकडून कोंडी मुंबई : राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीच होणार नसेल तर केवळ बैठकांची औपचारिकता कशाला? निर्णय स्थानिक शाखेपर्यंत पोहोचणार नसतील आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार नसेल तर अशा बैठकांची आवश्यकता नाही. तुमच्या व्यवसायात कर्जाला प्राधान्य असले तरी कृषी कर्जवाटपाच्या कामाला प्राधान्य नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी राष्ट्रीयीकृत बँकांना फैलावर घेतले. शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत बँकांनी पतपुरवठा करावा, त्यासाठी अग्रणी बँकेने देखरेख करणारी व्यवस्था निर्माण करावी, असे आदेश देताना, यंदा पीक कर्ज वाटपात बँकांनी हात आखडता घेतल्यास संबंधितांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला. सह्य़ाद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समिती ( एसएलबीसी)च्या बैठकीत राज्याच्या चार लाख २४ हजार २९ कोटी रुपयांचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडय़ास मंजुरी देण्यात आली. त्यात कृषिक्षेत्रासाठी ८७ हजार ३२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ५९,७६६ कोटी रुपये पीक कर्जाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, खरिपासाठी ४३,८४४ कोटी आणि रब्बी हंगामासाठी १५,९२१ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यावेळी कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, महाराष्ट्र बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक ए. एस. राजीव, विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. गेल्या वर्षी बँकांना ५८,३३१ कोटींच्या पीक कर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी ३१,२८२ कोटी रुपयांचे म्हणजेच एकूण उद्दिष्टाच्या ५४ टक्के पीक कर्जाचे वाटप बँकांनी केले. त्यातही राज्य सहकारी आणि जिल्हा बँकांनी ६८ टक्के कर्जवाटप केले. तर पंजाब आणि सिंध बँकेने ५ टक्के, युनायडेट बँक ऑफ इंडियाने २ टक्के, देना बँकेने २३ टक्के अशा अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीक कर्जात आखडता हात घेतल्याचे समोर येताच मुख्यमंत्री फडणवीस संतप्त झाले. एकूण उद्दिष्टाच्या केवळ ५४ टक्केच साध्य झाले ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, केवळ सादरीकरणासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक नाही. या बैठकीत जे निर्णय घेतले जातात ते बँकांनी त्यांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील शाखांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. बँकांनी शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवावी. उद्दिष्टपूर्तीसाठी जबाबदारी निश्चित करावी. बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक द्यावी. यापुढे शेतकऱ्यांची अडवणूक खपवून घेतली जाणार नाही असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, शाश्वत शेतीसाठी कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली पाहिजे. बँकांचे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट आणि साध्य यात तफावत असू नये. शेतकऱ्यांबद्दल असणारी भावना बँकांनी बदलणे गरजेचे आहे. जास्तीत जास्त पीक कर्जाचे वाटप झाले पाहिजे. केंद्र शासनाच्या मुद्रा बँक, प्राधानमंत्री जनधन योजना, स्टॅण्ड अप इंडिया, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना यांसारख्या योजनांमधील पतपुरवठय़ाची कामगिरीदेखील बँकांनी सुधारली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
