जामीन झाल्याने संचालक सुटले, ठेवीदारांचे काय?

जिल्हा बँक कर्ज प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याची िहमत करणाऱ्या तत्कालीन प्रशासक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांना सत्तेचीच ताकद लावून निलंबित करण्यात आले, तर दिग्गज संचालकांनी सर्व प्रकारे ताकद पणाला लावून अखेर ९ महिन्यांनंतर जामीन मिळवला. मात्र, बँकेची थकबाकी भरण्याचे औदार्य गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही राजकारण्यांनी दाखवले नाही. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार पदाधिकारी असतानाही बँकेला सरकारकडूनही मदत मिळू शकली नाही. त्यामुळे आता ठेवी अडकलेल्या कष्टकरी सर्वसामान्यांनी दाद कोणाकडे मागायची, हा प्रश्न कायम आहे.
बीड जिल्हा सहकारी बँक सर्वपक्षीय नेत्यांच्या महायुतीच्या संचालक मंडळाने ३ वर्षांपूर्वी दिवाळखोरीत काढली. सुमारे बाराशे कोटी रुपये ठेवी असलेल्या या बँकेत पसा अडकला तो ऊसतोड मजूर व कष्टकऱ्यांचा. राजकीय डावपेचात संचालक मंडळ राजीनामा देऊन नामानिराळे झाले. सरकारने पाचसदस्यीय प्रशासक मंडळ नियुक्त केले. मंडळाचे अध्यक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी टाकसाळे यांनी कठीण स्थितीत साडेतीनशे कोटींची थकबाकी वसूल करून छोटय़ा ठेवीदारांना वाटप केले. छोटे कर्जदार धाकाने पसे परत करू लागले. मात्र, दिग्गज पुढाऱ्यांनी स्वतच्या संस्थांच्या नावावर घेतलेले कर्ज भरण्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी टाकसाळे यांनी कर्जप्रकरणी थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे अस्त्र उपसले. त्यामुळे सुरुवातीला दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी आपल्याकडील संस्थांचे सर्व कर्ज मुदतीपूर्वी भरून टाकले.
नांदेडच्या व्यंकटेश्वरा साखर कारखान्याने १३ कोटी, माजी आमदार भीमराव धोंडे यांच्या संस्थेकडील साडेतीन कोटी रुपये, आनंद हंबर्डे यांच्याकडील सव्वा कोटी अशा पद्धतीने वसुली होत राहिली. मात्र, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार व पदाधिकारी असलेल्या पुढाऱ्यांनी फौजदारी गुन्हे दाखल झाले, तरी बँकेचे पसे भरण्यासाठी मात्र पळवाटा शोधल्या. गुन्हे दाखल केलेल्या टाकसाळे यांना प्रशासकीय मंडळावरून हटवण्यात आले आणि सोयीचा प्रशासक बसवून त्याच्याकडून कर्ज भरण्यासाठी हप्ते पाडून घेण्यात आले. राष्ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित, प्रकाश सोळंके व धनंजय मुंडे यांच्या तक्रारीवरून टाकसाळे यांची विशेष चौकशी करण्यात आली. त्यात काही दोष दाखवून त्यांना निलंबितही करण्यात आले. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलीस दप्तरी फरारी असलेले  राष्ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित, धनंजय मुंडे यांच्यासह सर्वच दिग्गजांनी सारी ताकद पणाला लावून जामीन मिळवण्यास प्रयत्न केले. त्यांना ४ दिवसांपूर्वी जामीनही मिळाला. मात्र, या नेत्यांनी बँकेचे घेतलेले कर्ज भरण्याची भूमिका घेतलीच नाही.
आमदार पंडित यांच्या जयभवानी सहकारी साखर कारखान्याकडे जवळपास १२ कोटी, धनंजय मुंडे यांच्या जगमित्र सूतगिरणीकडे ८ कोटी, रामकृष्ण बांगर यांच्याकडे ३ कोटी, सुभाषचंद्र सारडा यांच्याकडे ३ कोटी यासह अनेक संचालक व दिग्गजांकडे कर्जाची थकबाकी कायम आहे. त्यामुळे गुन्हे दाखल झालेले संचालक जामीन मिळाल्याने मोकळे झाले. न्यायालयात खटला सुरू राहील. मात्र, ठेवीदारांच्या पशाचे काय, हा प्रश्न कायम आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी अनेकदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिल्हा बँकेला मदत करणार, असे सांगितले. मात्र, ही मदतही मिळाली नाही.