राज्य सरकारने गोदावरी खो-यातील जलनियमनासंदर्भात नेमलेल्या हिरालाल मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावर दि. २५ जुलैपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश जलसंपत्ती नियामक आयोगाने आज सुनावणीच्या वेळी दिले.नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा यांच्यात पाण्यावरून संघर्ष सुरू झाला असून, त्यासंदर्भात ऊर्ध्व गोदावरी खो-यातील जलनियमनासंदर्भात राज्य सरकारने मेंढेगिरी समिती नेमली होती. समितीने दि. २१ जानेवारी रोजी राज्य सरकारला अहवाल दिला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी जलसंपत्ती आयोगाकडे म्हणणे मांडण्याचे याचिकाकर्त्यांना सांगण्यात आले होते. जलसंपत्ती नियामक आयोगाचे सदस्य एस. व्ही. सोडल व चित्कला झुत्शी यांच्यासमोर आज सुनावणी झाली.मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावर दि.२५ पर्यंत म्हणणे मांडण्याचे तसेच पुढील सुनावणी दि. ३१ रोजी ठेवण्यात आली. मराठवाडय़ातील याचिकाकर्त्यांनी नगर व नाशिकच्या धरणातील पाटपाण्यात २० टक्केकपात करून ते जायकवाडीसाठी ठेवण्याचा आग्रह सुनावणीच्या वेळी धरला. त्यास नगरकरांनी विरोध केला. या वेळी जलसंपदाचे सहसचिव र. वा. निकुंभ, मराठवाडा महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता सी. ए. बिराजदार, मुख्य अभियंता ए. बी. जोगदंड, अधीक्षक अभियंता मनोहर पोकळे उपस्थित होते. संजीवनी कारखान्याचे संजय होन, अजित होन, कोपरगावचे कमलेश माळी, आर. एल. कुटे, प्रवराचे लांडगे, अशोकचे उमेश लटमाळे, राहात्याचे राजेंद्र बावके यांनी नगरच्या वतीने तर मराठवाडय़ाच्या वतीने आमदार प्रशांत बंब, राजन क्षीरसागर, मधुर भंडारी यांनी बाजू मांडली.
