महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वाळू ठेक्याला मुदतवाढ देणारा आदेश दिला होता. या आदेशाची पुढील तारखेपर्यंत अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी दिले आहेत. बीडचे नगरसेवक अमर जैनुद्दीन शेख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आता ३० मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. तसेच संबंधित याचिका जनहित याचिका म्हणून रुपांतरित करण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती खंडपीठाने मान्य केली आहे. याप्रकरणी प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. नगरसेवक अमर शेख यांनी ॲड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत महसूल राज्यमंत्र्यांनी १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आदेश देऊन राक्षसभुवन येथील वाळू ठेकेदाराला गेवराई तालुक्यातील सावरगाव येथून वाळू उचलण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. ठेकेदाराला कुठल्याही परिस्थितीत वाळू ठेक्याचे स्थळ बदलून मिळणार नाही व मुदतही वाढवून मिळणार नाही, असा शासन निर्णय १२ मार्च २०१३ ला आणि २८ जानेवारी २०२२ रोजी शासनाने जाहीर केला आहे. असे असतानाही महसूल राज्यमंत्र्यांनी वाळू ठेकेदाराच्या ठेक्याला मुदतवाढ देणारा आदेश दिला आहे. महसूल राज्यमंत्र्यांनी असे किती आदेश दिले आहेत, याबद्दल माहिती घेण्याची तोंडी विनंती याचिकार्कत्याच्या वतीने करण्यात आली आहे. याप्रकरणी ॲड. सचिन देशमुख यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली.
