शासनाची २४ लाख रुपयांनी फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल असलेले बाबा भांड साहित्य संस्कृती महामंडळाचे अध्यक्ष कसे काय होऊ शकतात, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. एका आरोपीला साहित्यक्षेत्रातल्या महत्वाच्या पदावर बसवण्याचा राज्य सरकारचा हा निर्णय अंगलट येण्याची शक्यता जास्त आहे. साहित्यिक व औरंगाबादच्या साकेत प्रकाशनचे प्रमुख बाबा भांड यांची नेमणूक सरकारने बुधवारी जाहीर केली. ते गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात प्रमुख आरोपी असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’त प्रकाशित होताच शासकीय व साहित्य वर्तुळात खळबळ उडाली. १९९४-९५ ला भांड यांच्या प्रकाशनाने प्रौढ साक्षरता अभियानाअंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्य़ात ‘अक्षरधारा’ हे पुस्तक, तसेच इतर शालेय साहित्याचा पुरवठा केला होता. यात मोठा गैरव्यवहार घडल्याची तक्रार झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने या प्रकरणाची चौकशी केली. यात भांड यांच्यासह तत्कालीन जिल्हाधिकारी पी. सी. भिसीकर, शिक्षणाधिकारी पवार व इतर काही अधिकाऱ्यांनी शासनाची २४ लाखांनी फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले. त्या आधारे या सर्वावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. सध्या हे प्रकरण बुलडाण्याच्या सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. दरम्यानच्या काळात बाबा भांड यांनी या प्रकरणातील आरोपीच्या यादीतून वगळण्यात यावे, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केली. ही याचिकाही प्रलंबित आहे. याचाच अर्थ, या फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्य़ात भांड अजूनही आरोपी असताना त्यांना मंडळाचे अध्यक्षपद कसे देण्यात आले, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. शासनाशी संबंधित कोणतीही नियुक्ती होण्यापूर्वी प्रशासकीय पातळीवर संबंधित व्यक्तीच्या चारित्र्याची पडताळणी केली जाते. गृहखात्याच्या माध्यमातून हे काम होते. यात संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत का, याचाही तपास केला जातो. भांड यांची नेमणूक करताना ही प्रक्रिया पाळली गेली की नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. भांड यांनीसुद्धा या नियुक्तीला होकार देताना ते आरोपी असल्याची माहिती दडवल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
