राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणावरुन जोरदार गदारोळ झाला आहे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने देण्यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हा ठराव मांडत असताना विरोधकांचा गोंधळ सुरु होता. गदारोळतच हा ठराव मंजूर करण्यात आला. दरम्यान यावरुन अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर विरोधक आणि सत्ताधारी आमने सामने आले आणि आपापसात भिडले. दरम्यान राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी धक्काबुक्की झाली नसल्याचं म्हटलं आहे. सर्वांसमोर त्यांचा बुरखा फाडणार "कोणतीही धक्काबुक्की झालेली नाही. काही लोक, मंत्री जाणुनबुजून कामकाज काढून घेण्यासाठी आणि सभागृह चालू नये यासाठी गोष्टी तयार करत आहेत. परंतू त्यांनी काही केलं तरी आम्ही पुरुन उरलो आहोत. सर्वांसमोर त्यांचा बुरखा फाडणार आहे," असं आव्हानच देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. तालिका सभापतींना कोणतीही धक्काबुक्की झालेली नाही. मी तिथे उपस्थित होतो असंही त्यांनी सांगितलं. ओबीसी आरक्षणावरुन विधानसभेत अभूतपूर्व गोंधळ; सत्ताधारी आणि विरोधक भिडले "राज्य सरकारने ओबीसीच्या डेटासंबंधी ठराव मांडून पुन्हा एकदा दिशाभूल केली आहे. मागासवर्ग आयोगाने इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याचे आदेश दिला असताना जनगणनेचा डेटा पाहिजे असं सांगण्यात आलं. मी सुप्रीम कोर्टाचा आदेशही वाचून दाखवला आहे. १५ महिने या सरकारने आय़ोग स्थापन केलेला नाही. हा ठराव आणून वेळ मारुन न्यायची आणि केंद्राकडे बोट दाखवायचं असा प्रयत्न केला," असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. भुजबळांनी खोटं आणि असत्य सांगितलं "आम्ही पाठिंबा दिला कारण ओबीसींसाठी जे काही होईल त्याला पाठिंबा आहे. आम्ही सरकारला उघडं पाडलं असून ठराव किती चुकीचा आहे हे पुराव्यानिशी दाखवलं आहे. आम्ही बोलू नये, बुरखा फाडू नये यासाठी सभागृहात वेगळं वातावरण निर्माण करायचा प्रयत्न सुरु आहे. या ठरावाने ओबीसीला कोणताही फायदा होणार नाही. हा फक्त वेळकाढूपणा आहे. भुजबळांनी खोटं आणि असत्य सांगितलं," असंही ते म्हणाले आहेत. एमपीएससीची पदं भरणार आहेत, नोकरभरती नाही "सरकारने ३१ जुलैपर्यंत एमपीएससीची पदं भरु अशी घोषणा केली आहे, म्हणजे नोकरभरती नाही. त्यासाठी ३१ जुलै कशाला हवं, चार ते आठ दिवसांत भरता येतात," असंही त्यांनी सांगितलं.
