|| सतीश कामत लोकसभा निवडणुकांना आता अवघे सात-आठ महिने शिल्लक राहिले असल्याने कोकणात सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी स्वत:च्या पक्षाबरोबरच संभाव्य प्रतिस्पध्र्याची चाचपणी, तालुकावार, विभागवार बैठका, कार्यकर्त्यांची जुळणी इत्यादी गोष्टी सुरू केल्या आहेत. यामध्ये भाजपही यावेळी सक्रिय झाला असला तरी कोकणात या पक्षाचा भरवसा आयारामांवरच राहील, असं सध्याचं चित्र आहे. कोकणात रायगड जिल्हा आणि रत्नागिरी जिल्ह्य़ाचे गुहागर व दापोली तालुके मिळून रायगड लोकसभा, तर उर्वरित रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग हा दुसरा लोकसभा मतदारसंघ असे कोकणात दोन मतदारसंघ आहेत. यापैकी रायगड जिल्हा कोकणचा भाग असला तरी या जिल्ह्य़ाचे राजकीय-सामाजिक-आर्थिक चित्र पूर्वीपासूनच वेगळं आहे. त्या तुलनेत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग एकजिनसी आहेत. मात्र त्यांची राजकीय संस्कृती भिन्न राहिली आहे. या मतदारसंघातून गेल्या निवडणुकीत भाजप-सेना युतीचे उमेदवार विनायक राऊत काँग्रेस आघाडीचे तत्कालीन खासदार नीलेश राणे यांचा सुमारे दीड लाख मतांनी पराभव करून निवडून आले. पण गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या अन्य भागांप्रमाणे इथलीही राजकीय समीकरणं बदलली आहेत. त्यातला महत्त्वाचा बदल म्हणजे, २००५ ते २०१७ ही सुमारे बारा र्वष काँगेसच्या सत्तेची उब घेत राहिलेले माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी काँग्रेसचा त्याग केला आणि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना करून सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या वळचणीला नेऊन ठेवला. नीलेश आणि नीतेश या दोन चिरंजीवांपैकी नीलेशनी ‘स्वाभिमान’चा झेंडा खांद्यावर घेतला, तर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या धाकापायी नीतेश तांत्रिकदृष्टय़ा अजून काँग्रेस पक्षातच राहिले आहेत. राणेंना भाजपाने राज्यसभेवर सामावून घेतलं असलं तरी या दोन ‘छाव्यां’च्या राजकीय भवितव्याची चिंता त्यांना सतावत आहे. म्हणूनच आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर गेल्या महिन्यात रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात राणेंनी तालुका पातळीवर ‘स्वाभिमान’च्या कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेऊन नीलेशसाठी मतांचा जोगवा मागितला. भाजपने पाठिंबा दिला नाही तर या मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवण्याची राणेंची ताकद नक्कीच नाही. पण लोकसभेसाठी आवाज टाकत त्यापाठोपाठ येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्वत:च्या परंपरागत मालवण मतदारसंघातून नीलेशसाठी जोर लावण्याची रणनीती या मेळाव्यांमधून दिसत आहे. भाजपची बेडकी मागच्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रामध्ये मित्रपक्षांशी आघाडी असली तरी स्वत:ही स्पष्ट बहुमत मिळवलेल्या भाजपला यंदाच्या निवडणुकीत तशा यशासाठी खूप झगडावं लागेल, असं सध्याचं चित्र आहे. मागील निवडणुकीप्रमाणे याही वेळी शिवसेनेशी युती झाली (तसं होण्याची दाट शक्यता आहे) आणि विद्यमान खासदारांनाच पुन्हा तिकीट देण्याचा निर्णय झाला तर या मतदारसंघापुरता भाजपचा सुटेल. पण या पक्षाचे नेते सध्या डरकाळ्या फोडत आहेत तसा खरंच ‘एकला चलो’चा मार्ग स्वीकारला तर फार काही हाती लागण्याची शक्यता नाही. पक्षाचे या मतदारसंघाचे प्रभारी आमदार प्रसाद लाड यांनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाच्या कार्यकारिण्यांच्या स्वतंत्र बैठका नुकत्याच घेऊन संयुक्त ‘गाभा समिती’ही स्थापन केली आहे. पण खरंच स्वबळावर लढण्याची वेळ आली तर या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये मिळून असलेल्या आठ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये एकही आमदार नसलेल्या, जिल्हा परिषदा किंवा नगर परिषदांमध्येही फारशी ताकद नसताना लोकसभेची निवडणूक जिंकण्याचा चमत्कार भाजपचा उमेदवार कसा करू शकेल, या प्रश्नाचं उत्तर लाड यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये जिंकलेल्या जागांची आकडेवारी (ज्यावर सर्वच प्रमुख पक्ष हक्क सांगत असतात) पत्रकार परिषदेत तोंडावर फेकत दिलं. या पक्षामध्ये केंद्रीय नेतृत्वापासून असलेलं रेटून बोलण्याचं तंत्र त्यांनी चांगल्या प्रकारे आत्मसात केल्याचं या पत्रकार परिषदेतल्या एकूणच प्रश्नोत्तरांवरून जाणवलं. पण प्रत्यक्ष निवडणुकीचा विचार केला तर ही बेडकी किती फुगणार, याचा अंदाज त्यांच्यासह पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना असावा, अशी अपेक्षा आहे. पक्षाच्या मर्यादांपलीकडे जाऊन स्वत:ची स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण केलेले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांना भाजपने इथून उमेदवारी दिली तर चित्र थोडंसं बदलू शकतं. पण ते विजयामध्ये रूपांतर करू शकेल का, याबाबत शंका आहे. त्यामुळे इथे बलवान असलेल्या सेनेला तोंड द्यायचं असेल तर त्यांच्यासह अन्य पक्षातल्या नाराज-असंतुष्टांना ओढण्याशिवाय भाजपला पर्याय नाही. किंबहुना त्यासाठीच लाड यांची प्रभारीपदी नियुक्ती झाली असावी, असं मानण्यास जागा आहे. लोकसभा निवडणुकीपुरती का होईना, भाजपा-सेना युती झाली तर सेनेचे विद्यमान खासदार राऊत यांना मागील विजयाची पुनरावृत्ती करणं फार अवघड जाऊ नये. भाजपाने स्वतंत्र उमेदवार दिला तर त्यांना बऱ्यापैकी कष्ट घ्यावे लागतील. पण या मतदारसंघात काँग्रेसचं अस्तित्व औषधापुरतंसुद्धा नाही आणि रत्नागिरी जिल्ह्य़ाचा उत्तर भाग वगळता राष्ट्रवादीही उरलेली नाही. त्यामुळे काँग्रेस आघाडीला उमेदवार मिळण्यापासूनच अडचणी आहेत. अशा परिस्थितीत शिवसेनेला वातावरण अनुकूल असलं तरी दोन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये आमदारांच्या पातळीवरचा एकोप्याचा अभाव आणि निष्ठावंतांच्या कोंडमाऱ्यावर उपाय करावा लागेल. अन्यथा भाजप गळ टाकून बसलेलाच आहे.
