जलयुक्त शिवार ही तत्कालिन फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. दरम्या, ९ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅग अहवालात नमूद केलं आहे. त्यानंतर अनेकांकडून यावर टीका करण्यात येत आहे. परंतु आता लवासावरून भाजपा नेते निलेश राणे यांनी टोला लगावला आहे. "काही लोकं कॅगचा हवाला देऊन जलयुक्त शिवार योजनेवर टीका करत आहेत. परंतु त्यांच्याच कुटुंबावर इरिगेशन स्कॅम, लवासा स्कॅम आणि २ जी स्कॅम या विषयांवर कॅगने काय लिहिलंय हे पण एकदा वाचून घ्यावं. तिकडचे शेतकरी सहनशील आहेत म्हणून लवासामध्ये कोणी टोपी घातली हे माहिती असून सुद्धा ते बिचारे गप्प आहेत," असं म्हणत राणे यांनी टोला लगावला आहे. त्यांनी यासंदर्भात ट्विट करत निशाणा साधला. काही लोकं CAG चा हवाला देऊन जलयुक्त शिवार वर टीका करतायत पण त्यांच्याचं कुटुंबावर Irrigation scam, Lavasa Scam आणि 2Gscam या विषयांवर CAG ने काय लिहिलंय हे पण एकदा वाचून घ्यावं. तिकडचे शेतकरी सहनशील आहेत म्हणून लवासामध्ये कोणी टोपी घातली हे माहिती असून सुद्धा ते बिचारे गप्प आहेत. — Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) September 12, 2020 आणखी वाचा- “तत्कालिन सरकारला केवळ गाजावाजा करण्यातच रस असावा म्हणूनच…;” रोहित पवारांनी साधला होता निशाणा "मागील सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचे कॅग च्या अहवालाने स्पष्ट केलं आहे. या योजनेवर तब्बल ९ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅग अहवालात म्हटलंय. पाण्याची गरज भागवणे, भूजल पातळीत वाढ करणे, गावे दुष्काळमुक्त करणे ही या योजनेची उद्दिष्ट्ये होती. योजनेची उद्दिष्टे निश्चितच चांगली होती, परंतु तत्कालीन सरकारला फक्त गाजावाजा करण्यात रस असावा म्हणून कदाचित त्यांनी योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबाजवणी करण्यावर भर दिला नसेल असं एकंदर 'कॅग'च्या अहवालावरून वाटत आहे," असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी विरोधकांना टोला लगावला. "कॅगच्या अहवालानुसार अनेक गावांचे गाव आराखडे देखील चुकीचे होते, परिणामी अभियानांतर्गत नियोजित साठवणीची निर्मिती साध्य झाली नाही. 'कॅग'ने परीक्षण केलेल्या गावांपैकी ४४% गावांमध्ये नियोजनापेक्षा कमी साठवण दिसली. भूजल पातळीत वाढ करणे हे या अभियानाचे एक मुख्य उद्दिष्ट होतं. पण 'कॅग'ने परीक्षण केलेल्या गावांपैकी ५८ % गावांमध्ये या अभियानाच्या अंमलबजावणीनंतर भूजल पातळीत घट झाल्याचं म्हटलं आणि ज्या गावांमध्ये भूजल पातळी वाढली त्या गावांमध्ये पावसाचं प्रमाण १८ ते ४९ % वाढलं असताना भूजल पातळी मात्र ४ ते १५ % एवढीच वाढलीय. एकूणच भूजल पातळीत वाढ करण्याच्या मुख्य उद्देशापासून योजना खूपच लांब राहिलेली दिसत आहे," असं रोहित पवार म्हणाले. त्यांनी यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट शेअर केली आहे.
