भंडारा : भंडा-यात महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना या दोन मित्र पक्षात मागील काही दिवसात चांगलाच वाद रंगला आहे. भाजप आमदार परिणय फुके यांनी नगर परिषदेत २०० कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचे आणि २०% कमिशनखोरीचा आरोप केला होता.यावर शिवसेनेच्या आमदारांनी त्यांना बालिश म्हणून संबोधले होते. . मात्र अवघ्या दोन दिवसातच जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता न घेता कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू करून नंतर ती रद्द केल्या प्रकरणी भंडारा आणि पवनी मुख्याधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यामुळे हा केवळ योगायोग आहे की, फुके यांनी आमदारांना शिंगावर घेतले ? असा सवाल केला जात आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अर्थसंकल्पीत कामांना जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता न घेता कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू करून नंतर ती रद्द केल्या प्रकरणी पवनी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी निलेश इंगोले व भंडारा नगर परिषदेचे करणकुमार चव्हाण यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तीन दिवसात स्पष्टीकरण द्या अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, असाही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र आमदार फुके यांनी वीस टक्के कमिशनखोरीचा मुद्दा उचलताच दोन्ही मुख्याधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली हे विशेष!
जिल्हा वार्षिक योजना 2025-2026 अंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या अधीन राहून कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात शासनाच्या सूचना आहेत. जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकराची मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र पवनी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी निलेश इंगोले व भंडाराचे करण कुमार चव्हाण यांनी प्रशासकीय किंवा तांत्रिक मंजुरी न घेता “प्रशासकीय मंजुरीच्या अधीन राहून” असे नमूद करीत निविदा प्रक्रिया सुरू केली व नंतर ती रद्दही केली. हा अधिकारांचा दुरुपयोग, प्रशासकीय अनियमितता असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात काही आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला असून आपल्याकडून शासन निर्देशाचे उल्लंघन, वित्तीय शिस्तभंग आणि प्रशासकीय गैरजबाबदारी सिद्ध करणारा असल्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नेमका दबाव कुणाचा?
एखाद्या अधिकाऱ्याकडून शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून निविदा प्रक्रिया सुरु करण्याचा आणि नंतर ती रद्द करण्याचा प्रकार होतं असेल तर यामागे नेमका दबाव कुणाचा हा प्रश्न उपस्थित होतो. एखादा अधिकारी स्वतःच्या मताने खरच एवढी हिंमत करू करू शकतो का? अशीही चर्चा सुरु आहे. दरम्यान मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्पष्टीकरणात यातील बऱ्याच गोष्टीचा उलगडा होऊ शकतो.
नोटीसमध्ये, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी इंगोले यांना खालील मुद्द्यांवर सविस्तर उत्तरे मागितली आहेत: सक्षम अधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मान्यता न घेता निविदा प्रक्रिया का सुरू करण्यात आली? तात्काळ निविदा सुरू करण्याची काय आवश्यकता होती? नंतर निविदा प्रक्रिया का रद्द करण्यात आली? सरकारी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का केली जाऊ नये? जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की जर इंगोले तीन दिवसांत समाधानकारक उत्तर दिले नाही तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
