गोरक्षकांवर आता भाजपाच्याच आमदाराची टीका; म्हणाले, ‘गोवंश हत्या बंदीचा कायदा फाडून टाका’

गोवंश हत्या बंदी असलेला महाराष्ट्र प्राणिरक्षण (सुधारित) अधिनियम, २०१५ हा कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे, असेही सदाभाऊ खोत म्हणाले आहेत. द इंडियन एक्सप्रेसला प्रतिक्रिया देताना खोत म्हणाले, “एक गोष्ट ध्यानात घ्या, कोणताही शेतकरी दुभती जनावरे बाजूला सारत नाही. दुग्ध उत्पादन हा शेतकऱ्याचा जोडधंदा आहे. पण आता भाकड जनावरे सांभाळण्यातच त्याचे उत्पादन खर्ची होत आहे. तसेच गोरक्षकांच्या भीतीने अशा जनावरांना दुसरीकडे नेणे धोकादायक बनले आहे. राज्यातील कत्तल विरोधी कायदा हा शेतकऱ्यांविरोधात आहे.”

राज्यातील गोरक्षक खरे शेतकरी आणि प्राण्यांचे व्यापारी यांना धमकावून खंडणी वसूल करत आहेत. त्यामुळे प्राण्यांची वाहतूक करणे बंद झाले आहे, असेही सदाभाऊ खोत म्हणाले. सध्याचा गोवंश हत्या बंदी कायदा हा शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण करत असेल तर असा कायदा फाडून टाकला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

सदाभाऊ खोत पुढे म्हणाले, “या कायद्यामुळे देशी वाणाच्या गाईंना काहीही फायदा होत नाही. शेतकरी आता जर्सी गाय घेत आहेत. तसेच गोरक्षकांमुळे इतर राज्यातून गायींचे वाण आणण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळेच गोशाळांनी आता शेतकऱ्यांकडील भाकड गाई बाजारभावाने विक घ्याव्यात आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून वाचवावे. या भूमिकेसाठी वाट्टेल ती किंमत मोजायला तयार आहे.”

अजित पवार काय म्हणाले होते?

गोवंश हत्याबंदी कायद्यानंतर कथित गोरक्षक कायद्याच्या आडून म्हैसवर्गीय म्हणजे भाकड म्हैस आणि रेड्यांच्या वाहतुकीचे ट्रक अडवितात आणि जबरदस्तीने पैशांची मागणी करतात, अशी तक्रार कुरेशी समुदायाने अजित पवारांसमोर मांडली. तसेच बेकायदेशीर गोरक्षकांवर बंदी घालावी, कायदेशीररित्या परवानगी असलेल्या प्राण्यांच्या वाहतुकीला संरक्षण द्यावे, दाखल केलेले खोटे खटले मागे घ्यावेत आणि प्राण्यांच्या वाहतुकीवर घातलेले निर्बंध कमी करावेत, अशा मागण्यांचे निवेदन कुरेशी समुदायाकडून करण्यात आले.

“कुरेशी समुदाय पारंपरिकपणे मांस व्यापाराशी संबंधित आहे आणि महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित अर्थव्यवस्थेचा भाग आहे. या समुदायाच्या व्यापाऱ्यांवर आणि जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही”, असे उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.