|| दिगंबर शिंदे महापौर निवडीवेळी झालेल्या पराभवाने पक्ष सावध सांगली : महापौर निवडीवेळी राष्ट्रवादीकडून धोबी पछाड झाल्याने हातची सत्ता गमावलेल्या भाजपने जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी बदलालाच आता शीतपेटीबंद केल्यात जमा आहे. खासदार संजय पाटील यांनी पदाधिकारी बदलाचा धरलेला आग्रह पाहून सुकाणू समितीने तसा निर्णय घेऊन पदाधिकाऱ्याना राजीनामा देण्याचे आदेशही पक्षाने दिले. अखेर २२ सदस्यांच्या मतावर अध्यक्ष होणे अशक्य असल्याने पक्षांतर्गत बदलाला विरोध केला. जर राजीनामा दिला आणि कमी कालावधीसाठी प्रशासक राजवट आली तर तेलही गेलं, तूपही गेलं हाती उरलं केवळ धुपाटणं अशी गत भाजपची होण्याच्या शक्यतेने हा विषय बारगळल्यात जमा आहे. जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी बदलावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये विसंवाद निर्माण झाला असून खासदार गटाने बदलाचा आग्रह धरला असताना पक्षाच्या सुकाणू समितीने झाकली मूठ सव्वालाखाची अशीच भूमिका घेतली होती. बहुमत असतानाही महापालिकेची सत्ता गेल्याने वरिष्ठ नेत्यांनी सावध पवित्रा घेतला होता. मात्र, खासदार गटाने पदाधिकारी बदलाचा आग्रह कायम ठेवत प्रसंगी विरोधकांशी हातमिळवणी करण्याची तयारी सुरू केल्याने अखेर पदाधिकारी बदलाचा निर्णय सुकाणू समितीच्या माध्यमातून घ्यावा लागला असला तरी तो रुचलेला नाही हे मात्र निश्चिात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी बदलत्या वाऱ्याचा अंदाज घेत अनेकांनी भाजपच्या तंबूत प्रवेश केला. मात्र भाजपमध्ये असलेल्या निष्ठावानांवर पुन्हा प्रतीक्षाच करण्याची वेळ आली. यातून पक्षांतर्गत जुना-नवा वाद सुरू असतानाच आता आयारामांमध्ये वाद सुरू झाल्याने भाजपची डोकेदुखी अधिकच वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. याला कारणीभूत ठरणार आहे ती जिल्हा बँक, जिल्हा परिषद आणि सांगली बाजार समितीच्या निवडणुका. या निवडणुका पक्षीय पातळीवर लढविणे भाजपची इच्छा असली तरी ते अशक्य आहे. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी भाजपच्या नेत्यांना राष्ट्रवादीच्या वळचणीलाच जावे लागणार आहे, हे ओळखूनच आता राष्ट्रवादीने विणलेल्या जाळ्यात भाजपमध्ये गेलेली आयाराम मंडळी अडकत चालली असावीत अशी शंका घेण्यास वाव आहे. पदाधिकाऱ्यांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिल्यानंतर खासदार समर्थक समाज कल्याण सभापती प्रमोद शेंडगे यांनीच केवळ राजीनामा दिला. मात्र, उपाध्यक्ष, बांधकाम, शिक्षण व आरोग्य, महिला व बालकल्याण समिती सभापतींनी राजीनामा देण्यास अप्रत्यक्ष नकार दिल्याने अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनीही वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले. अखेर शेंडगे यांच्या राजीनाम्यावर पक्षातून राष्ट्रवादीमध्ये गेलेले नितीन नवले व काँग्रेसमध्ये गेल्यात जमा असलेले सरदार पाटील यांची सूचक व अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी असल्याने पदाधिकारी बदल सहजसाध्य नसल्याचे कारण पुढे करत विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे देण्यास नकार दिला आहे. संख्याबळाचा पेच. बहुमतासाठी ३० सदस्यसंख्या आवश्यक आहे. एवढ्या मतांची जुळणी करायची यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागणार तर आहेतच, पण एवढे सोपस्कार करून रुसवे-फुगवे कोण काढणार आणि महत्त्वाचे म्हणजे नेत्यांचे सर्व लक्ष जिल्हा बँकेत वर्णी कशी लागते याकडे असल्याने पदाधिकारी बदलाला गौणत्व मिळणार हे खरे. जिल्हा परिषदेची सत्ता सध्या भाजपकडे असली तरी बहुमताच्या गणितामध्ये शिवसेनेचे तीन, माजी आ. अजितराव घोरपडे यांच्या विकास आघाडीचे दोन, स्वाभिमानी विकास आघाडीचा एक, जतमधील काँग्रेसच्या वाटेवर असलेला एक सदस्य असे सात सदस्य भाजपसोबत राहतीलच याची खात्री कोण देणार हा प्रश्न आहे. याशिवाय राज्य पातळीवरील बदलत्या राजकीय मांडणीमुळे आघाडीची भूमिका काय राहणार यालाही महत्त्व आहे.
