भूसंपादनासाठी पॅकेज जाहीर करण्याची प्रकल्प समर्थकांची मागणी मुंबई : भाजप-शिवसेना युती जाहीर करताना नाणार प्रकल्प रद्द करण्याच्या घोषणेनुसार त्यासाठीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी यासाठी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सोमवारी भेट घेतली. त्यानंतर भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांच्या नेतृत्वाखालील प्रकल्प समर्थक शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत भूसंपादनासाठीचे दर जाहीर करून जमीन मालकांचे म्हणणे जाणून घ्यावे आणि त्यानंतरच प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर विचार करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले आहे. शिवसेनेच्या मागणीनुसार नाणार प्रकल्प रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती. त्यानंतर शिवसेना खूष झाली. मात्र, भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी प्रकल्प हलवण्याविरोधात भूमिका घेतली. यानंतर सोमवारी विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम या शिवसेनेच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेत नाणारची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया अधिवेशन काळातच पार पाडली जावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर सायंकाळी राजापूर येथील कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठान व इतर तीन संघटनांच्या प्रकल्प समर्थकांनी प्रमोद जठार यांच्या नेतृत्वाखाली पंढरीनाथ आंबेरकर, नीलेश पाटणकर, अनिल करगुटकर, आबिद दावत, रमेश किरकिरे आदी १८ जणांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. नाणार प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी दर जाहीर करावेत. त्यानंतर संबंधित जमीन मालक त्यास संमती देतील किंवा विरोध करतील. कायद्याप्रमाणे ७० टक्के लोकांची संमती असेल तर प्रकल्प ठेवावा तो रद्द करू नये. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि जमीनमालक नसलेली मंडळी सध्या प्रकल्पाला विरोध करण्यात पुढे आहेत. त्यामुळे त्यांचे ऐकून निर्णय न घेता जमीनमालकांचे म्हणणे ऐकूनच निर्णय व्हावा, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली. त्याचबरोबर प्रकल्पासाठी १३ हजार ५०० एकर जमीन घेण्यासाठी ४२ हजार ५०० नोटीस देण्यात आल्या. त्यावर केवळ ५७२८ म्हणजेच सरासरी १४ टक्के लोकांनी हरकती घेतल्या. याचाच अर्थ बहुतांश प्रकल्पग्रस्तांना नाणार प्रकल्प हवा आहे, अशी मांडणी प्रकल्पग्रस्त सनदी लेखापाल नीलेश पाटणकर यांनी केली. त्यानंतर आपले म्हणणे ऐकून घेतले आहे. निवेदनावर विचार निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.
