दिल्लीसह सेवाग्राम रुग्णालयास प्रकल्पाची जबाबदारी
गर्भधारणेच्या काळात पोटातच मृत्यू झालेल्या तसेच जन्माच्या वेळी अपंग असणाऱ्या बालकांची देशपातळीवर नोंद करण्याचा कार्यक्रम प्रथमच हाती घेण्यात आला असून, या प्रकल्पात दिल्लीशिवाय सेवाग्रामच्या रुग्णालयास या प्रकल्पाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.
जन्म-मृत्यूची नोंद देशपातळीवर होते. ग्राम व शहर पातळीवर जन्मलेल्या बालकांची सरसकट नोंद केली जाते. मात्र, मृतावस्थेतच जन्मलेल्या किंवा व्यंगत्व घेऊन जन्मास आलेल्या अर्भकाची नोंद करणारी यंत्रणाच नव्हती. काही देशात ही व्यवस्था आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने याच पाश्र्वभूमीवर दक्षिण-पूर्व आशिया खंडातील देशातील आरोग्य यंत्रणेतील प्रतिनिधींची नुकतीच जकार्ता येथे बैठक घेतली. सेवाग्रामच्या महात्मा गांधी आर्युविज्ञान संस्थेतील डॉ.मनीष जैन यांनी या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. अशा अर्भकांची नोंद करण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली असल्याचे यासंदर्भात प्रथमच बोलतांना डॉ.जैन यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत हा कार्यक्रम राबविला जाणार असल्याचे डॉ.जैन यांनी सांगितले. राष्ट्रीय गर्भधारणा नोंदणी अभियान म्हणून हे अभियान राबविले जाणार आहे.
गर्भधारणेचे २८ आठवडे तसेच जन्मानंतर एक महिना, असा कालावधी नोंदणीत येईल. प्रसूतीत मुलांचा मृत्यू होणे किंवा व्यंगासह जन्म होणे, यामागची कारणो काय हे तपासण्याचा मुख्य उद्देश अभियानामागे आहे. हे प्रमाण टाळण्यासाठी गर्भवतींबाबत उपाययोजना करण्याचे प्रस्तावित आहे. आयोडिनयुक्त मीठाचा वापर करण्याची यापूर्वी आरोग्य मंत्रालयाने मोहीम राबविली होती. त्याच पाश्र्वभूमीवर अशा मृत्यूंची नोंदणी झाल्यानंतर उपाय प्रस्तावित होतील.
जागतिक आरोग्य संघटनेने २०१४ मध्येच या अभियानाची सुरुवात केली. भारतात मात्र तो आता सुरू होत आहे. पहिल्या टप्प्यात दिल्लीचे सफ दरजंग हॉस्पिटल, चंडीगढचे पदव्युत्तर संस्थान व सेवाग्रामच्या रुग्णालयाला जबाबदारी मिळाली आहे. विशेष बाब म्हणजे दिल्ली व सेवाग्रामच्या रुग्णालयाची केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तांत्रिक सल्लागार म्हणून निवड केली असून डॉ.जैन हे समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहतील. प्राथमिक अहवालानुसार भारतात दर एक हजार अर्भकांमागे ६९ अर्भके हे व्यंगत्वासह जन्माला येत असल्याचे आढळून आले आहे.
