गारपिटीने जवळपास एक हजार हेक्टरवरील रब्बी पिकांचे व फळबागांचे नुकसान झाले. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी केली. त्यास अडीच महिने लोटले, तरी अजूनही अनुदानापासून शेतकरी वंचितच आहे. नुकसानीचे पंचनामे करतानाही गावपातळीवर दुजाभाव झाल्याने खऱ्या नुकसानग्रस्तांच्या पदरात धोंडा आणि कागदी घोडे नाचवणाऱ्यांच्या खात्यात पसा पडला आहे! सरकारने सूचना दिल्या, तरी प्रशासकीय पातळीवर दप्तरदिरंगाईची गारपीटही शेतकऱ्यांना सोसावी लागत आहे. जिल्ह्य़ात मार्चमध्ये सलग १५ दिवस गारपीट झाल्याने जवळपास एक हजार हेक्टर क्षेत्रावरील रब्बी पिके व फळबागांचे नुकसान झाले. हाताशी आलेले पीक गेल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला. लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत पवार यांनी गारपीटग्रस्तांच्या शेती नुकसानीची पाहणी केली. जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी महसूल विभागाला तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. पंचनामे झाले. सरकारकडे अहवाल गेला. जवळपास १०० कोटींची मागणी केल्यानंतर सरकारकडून ५१ कोटींची नुकसानभरपाई देण्यात आली. मात्र, पंचनामे करताना अनेक गावात महसूल अधिकाऱ्यांनी हातचलाखी करीत राजकीय सोयीने पंचनामे केले. परिणामी अनेक गारपीटग्रस्त अनुदानापासून वंचित राहिले. ज्यांचे फारसे नुकसान झाले नाही अशांना मोठय़ा रकमांचा लाभ झाला. बीड तालुक्यातील ताडसोन्ना येथे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असताना मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी मात्र घरात बसून काही मोजक्या व्यक्तींच्या शेतीचे पंचनामे केल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. पाटोदा येथील महादेव नागरगोजे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गेल्या ४ दिवसांपासून तहसीलसमोर उपोषण सुरूकेले असून गारपीटग्रस्तांना सरसकट अनुदान द्यावे, अशी मागणी वडवणीत भाजपच्या वतीने करण्यात आली. गेवराई तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पंचनामे झाले नाहीत. त्यामुळे सरकारने निधी मंजूर करून दिला, तरी दप्तरदिरंगाईत अजून शेतकऱ्यांच्या पदरात निधी पडलाच नाही.
