सरकारी सेवेत लाचखोरीचे प्रमाण वाढले ; नगर जिल्ह्य़ात कारवाई झालेले ८० जण चाळिशीच्या आतील

नगर :  सरकारी सेवेत दाखल होऊन दोन-चार वर्षांचा कालावधी होत नाही तोच लाच स्वीकारताना गेल्या पाच वर्षांत ८० जणांना नगर जिल्ह्यात पकडण्यात आले. गेल्या पाच वर्षांत नगरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई करून  १८७ लाचखोर अधिकारी-कर्मचारी जेरबंद केले. त्यापैकी ८० चाळिशीच्या आतील आहेत. 

प्रौढ, ज्येष्ठ वयातील, सरकारी सेवेत निर्ढावल्यानंतर लाचखोरीत पकडल्या गेलेल्यांची जिल्ह्यातील, पाच वर्षांतील संख्या १८७ पैकी  १०७ आहे. ही संख्या ४० ते ५८ दरम्यान वय असणाऱ्यांची, म्हणजे सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंतची आहे. अर्थातच ही सर्व आकडेवारी जे लाचखोरीत पकडले गेले आहेत, अशांचीच आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नगर शहरातील सेवानिवृत्तीला अवघे ३५ दिवस बाकी राहिले असताना वर्ग एक दर्जाची आरोग्य सेवेतील महिला अधिकारी ८० हजारांची लाच स्वीकारताना पकडली गेली. लाच घेताना पकडण्यात आलेल्यांमध्ये आठ जणी चाळिशीच्या आतील तर आठ जणी चाळिशीच्या वरील वयोगटातील आहेत.

समाजातील नीतिमूल्ये घसरणीला लागलेली आहेत. सरकारी सेवेत दाखल झाला म्हणजे तो लगेच चारित्र्यसंपन्न होणार, असे समजता येणार नाही. हा समाजाच्या जडणघडणीतील दोष आहे. बहुतांशी अधिकारी-कर्मचारी धेयवाद ठेवून सेवेत दाखल होतात. मात्र सेवेत दाखल झाल्यानंतर तेथील वातावरण त्याला वेगळे वागू देत नाही. राजकीय हस्तक्षेप, वरिष्ठांची ठेप ठेवणे, बदल्या असे प्रकार लाचखोरीला भरीस घालतात. अननुभवी पकडले जातात. ज्येष्ठ लोकसेवक प्रामाणिक आहेत, असा फरक करणे योग्य ठरणार नाही. या सर्व व्यवस्थेत समाज अधिक दोषी आहे. प्रामाणिक अधिकारी कर्मचाऱ्यांना समाजानेच प्रोत्साहन, प्रतिष्ठान देण्याची आवश्यकता आहे.

 – डॉ. गिरीश कुलकर्णी, संस्थापक, स्नेहालय

कमी वयातील लोकसेवकांचे लाचलुचपत प्रतिबंधक गुन्ह्यात आढळण्याचे प्रमाण वाढलेले जाणवते. लोकसेवकांच्या पायाभूत प्रशिक्षणात, कालावधीत लाचखोरीचे दुष्परिणाम, कायद्याची जरब, धोके याविषयीच्या जागृतीचा समावेश करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मोहाला बळी न पडता निष्कलंक सेवा पार पाडावी, यासाठी प्रबोधन, प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.

– हरीश खेडकर, पोलीस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नगर

कायदा केवळ गुन्हा घडल्यानंतर शिक्षा करण्यास पुरता मर्यादित नाही तर गुन्हे घडू नयेत यासाठी प्रतिबंधक उपाय कायद्याद्वारे सुचवले आहेत. परंतु प्रशासनातील प्रमुख अपवादानेच त्याचा वापर करतात. त्यामुळे सेवेत दाखल झाले की लगेच आढळणाऱ्या लाचखोरीला प्रतिबंध कसा बसणार? सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी वाढलेला पैशांचा वापर आणि नंतर दिलेले पैसे वसूल करण्यासाठी पदाचा वापर या चक्रव्यूहामुळे सरकारी नोकरी म्हणजे दुभती गाय अशी तरुणांची मानसिकता वाढीला लागली आहे. नागरिकांची सजगता, कायद्याची जरब, संस्कार याची कमतरता जाणवते. केवळ सीमेवर लढणे म्हणजेच देशसेवा नाहीतर प्रामाणिक काम करणे हीसुद्धा देशसेवाच आहे, ही तरुणांतील भावना कमी झाली आहे.

– अशोक सब्बन, राज्य सचिव, भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन