सर्वोच्च न्यायालयाने व्होट के बदले नोट हे आता चालणार नाही म्हणत २६ वर्षांपूर्वीचा निर्णय बदलला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आता बदलला आहे. आमदार किंवा खासदार यांनी सभागृहात भाषण करण्यासाठी किंवा मतदानासाठी पैसे घेतले तर त्यांच्यावर खटला चालणार आहे. याचाच अर्थ व्होट के बदले नोट प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना कुठलंही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय स्वागतार्ह आहे असं म्हटलं आहे.
सात जणांच्या खंडपीठाने एकमताने दिला निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पूर्वीचा निर्णय बदलला आहे. ज्या खंडपीठाने नवा निर्णय दिला त्यामध्ये सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस बोपन्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा, न्यायमूर्ती जे. पी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. या निकालावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. लोकप्रतिनिधी आहे म्हणजे भ्रष्टाचाराचं लायसन्स मिळत नाही असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत काय म्हणाले फडणवीस?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचं आम्ही स्वागतच करतो. प्रकरण भ्रष्टाचाराचं असेल तर कुणाला त्यातून वाचवण्याचा, वाचण्याचा प्रश्नच येत नाही. कुणीही आमदार, खासदार आहे किंवा लोकप्रतिनिधी आहे म्हणजे त्या व्यक्तीला भ्रष्टाचाराचं लायसन्स तर देता येत नाही. त्यामुळे १९९८ मध्ये जो निर्णय सर्वोच्च निर्णय घेतला होता तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला आहे. आम्ही त्याचं स्वागत करतो असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
भाजपाच्या पहिल्या यादीबाबत काय म्हणाले फडणवीस?
महाराष्ट्राबाबत चर्चा व्हायची आहे. पुढच्या काही दिवसात तुम्हाला जागा कळतीलच. पहिली यादी आली तेव्हा महाराष्ट्र चर्चेला नव्हत्या असं म्हणत पहिल्या यादीवरही देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
