थोडक्यात : मंत्रिमंडळातील नव्या १८ मंत्र्यांचा अल्प परिचय

* ज्या पक्षात असू त्या पक्षातील  सर्वोच्च पदावरील नेत्याची स्तुती करायची, ते मतदारसंघात आले की त्यांच्यावर फुलांनी उधळण करायची, त्यांच्यासमोर गर्दी दाखवायची, त्यातून लाभ मिळवायचा आणि वेळ पडतीलच तर नेतृत्वावरही टीका करायची, ही मंत्री अब्दुल सत्तार यांची राजकीय कार्यशैली. एखादे प्रकरण विरोधात जाईल, असे लक्षात आले की माध्यमांमध्ये हसून त्याचे गांभीर्य घालवून टाकायचे, या वृत्तीमुळे नेहमी वादग्रस्त  ठरणाऱ्या अब्दुल सत्तार यांना एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळात स्थान दिले. ‘रामराम, सलाम, जयभीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र’ असे एका दमात म्हणणारे सत्तार यांचा सिल्लोड मतदारसंघ मात्र बांधलेला. टीईटी घोटाळयाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सत्तार यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल की नाही यावरून चर्चा सुरू असताना त्यांनी  महसूल राज्यमंत्री  म्हणून काम करताना केलेल्या चुकांची यादीही आवर्जून सांगण्यात येत आहे. सत्तार यांना उच्च न्यायालयाने  दोन प्रकरणांत फटकारले होते.

वादग्रस्त संजय राठोड यांना पुन्हा संधी

* शिंदे गटात गेलेल्या आमदारांपैकी विदर्भातील केवळ संजय राठोड यांच्या गळय़ात मंत्रीपदाची माळ पडली आहे. राठोड यांच्या समावेशामुळे भाजपचे पाच आमदार असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत.  यापूर्वी युती सरकारमध्ये २०१४ ते २०१९ मध्ये ते महसूल राज्यमंत्री होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये २०१९ ते २०२१ असे दीड वर्षे वनमंत्री म्हणून कार्यरत होते. लोकांमधील नेता अशी संजय राठोड यांची मतदारसंघात ओळख आहे. २००४ पासून ते सलग आमदार आहेत. बंजाराबहुल असलेल्या दिग्रस मतदारसंघात आमदार झाल्यानंतर या मतदारसंघावर त्यांची एकछत्री पकड आहे.  बंजारा समाजाची ताकद, लोकांमध्ये थेट जाण्याची वृत्ती, मतदारसंघातील कोणत्याही व्यक्तीचे काम करून देण्याची धडपड यामुळे संजय राठोड मतदारसंघात लोकप्रिय लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळखले जातात.  तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणात आरोप झाले. हे प्रकरण भाजपच्या चित्रा वाघ यांनी उचलून धरल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा घेतल्याची खंत राठोड यांना होती. त्यामुळे मंत्रिपद गेल्यानंतर राठोड यांनी मंत्रिमंडळात येण्यासाठी सर्व प्रयत्न चालविले होते.

प्रस्थापितांच्या विरोधात देसाई यांच्यापुढे आव्हान

* राज्याच्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेच्या शिंदे गटातून शंभूराजे देसाई यांना कॅबिनेट मंत्रीपदाच्या बढतीसह सातारा जिल्ह्याच्या नेतृत्वाची संधी मिळाली आहे. यातून त्यांना सामूहिक नेतृत्वाचे कर्तव्य पार पाडताना शरद पवारांचा गेले चार दशके बालेकिल्ला राहिलेल्या सातारच्या सत्तेचे गड काबीज करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या कडव्या प्रस्थापितांविरुद्ध सतत टोकाचा संघर्ष करीत शंभूराजे देसाई यांनी पाटणमध्ये आपला प्रभाव कायम राखला आहे. पण, आता त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि प्रस्थापितांविरुद्ध नेतृत्व सिद्ध करावे लागेल. महाविकास आघाडीत मंत्रीपद असूनही गेल्या अडीच वर्षांतील शंभूराजेंची वाटचाल तशी खडतरच राहिली. शंभूराजेंचे आजोबा लोकनेते बाळासाहेब देसाई हे स्वत: एक सत्ताकेंद्र होते. तो देसाई घराण्याचा रुबाबही मिळवण्याबरोबरच जनतेच्या अपेक्षांचे ओझेही मंत्री देसाई यांना पेलावे लागणार आहे.

धनाढय़ लोढा

* पक्षश्रेष्ठींसाठी उपयुक्त व विश्वास असलेले, मारवाडी, जैन, गुजराती समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि देशातील बडे बांधकाम व्यावसायिक अशी ओळख असलेल्या ज्येष्ठ भाजप नेते व मुंबई भाजपचे अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांचा मंत्रिमंडळात समावेश  करून आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने आपल्या हक्काच्या मतपेढीला सूचक संदेश दिला आहे. लोढा हे सध्या मुंबई भाजपचे अध्यक्ष असले तरी पक्षाच्या खासदार-आमदारांशी त्यांचे फारसे पटत नसे.

रवींद्र चव्हाण :  पडद्यामागील कारवायांचे शिलेदार

* राजकीय ‘कारस्थानां’मध्ये नेहमीच महत्त्वाची यशस्वी भूमिका बजावणारे डोंबिवलीतील भाजपचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. भांडुप येथून चव्हाण कुटुंबीय डोंबिवलीत स्थिरावले. डोंबिवलीतून त्यांचा राजकीय प्रवास अधिकच वेगवान झाला. पक्षाच्या विविध स्थानिक जबाबदाऱ्या सांभाळत नगरसेवक, स्थायी समिती सभापती, आमदार असा प्रवास करत ते दुसऱ्यांदा मंत्री होत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचे खास विश्वासू  म्हणून त्यांची ओळख. दिलेली जबाबदारी, शब्द आणि कारस्थान आपला प्रत्यक्ष सहभाग न दाखविता यशस्वी करुन दाखविणे ही त्यांची खासियत.  एकनाथ शिंदे  यांच्या बंडाच्या २० दिवसांच्या पडद्यामागील नाटय़ात आ. रवींद्र चव्हाण यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सुरत, गुवाहटी ते गोवा या प्रवासात बंडखोर आमदारांची बडदास्त आणि त्यांचे संरक्षण यामध्ये आ. चव्हाण यांनी भाजप वरिष्ठांच्या सूत्रांच्या आदेशाप्रमाणे महत्त्वाची भूमिका बजावली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि  चव्हाण यांच्यात अडीच वर्षे विकासकामांवरून कितीही वितुष्ट आले तरी उभयता आता दोघे जुळवून घेतात का हे महत्त्वाचे. 

संदीपान भुमरे : ठासून भरलेला ग्रामीण बेरकीपणा!

* तसा त्यांनी स्वत:चा ग्रामीण ढंग कधी सोडला नाही. आवाज करडा. अंगावर आल्यावर शिंगावर घेण्याचीही तयारी. भाषेचा लहेजाही तसाच. ‘उजुक’ हा त्यांचा परवलीचा शब्द. ‘ ‘उजुक’ जरा निधी वाढवून द्यायला पाहिजे व्हता’ अशा अर्थाने वापरण्याचा. ग्रामीण बेरकी राजकारणी असणारे भुमरे या वेळी शिवसेनाविरोधाच्या बंडात सहभागी झाले. फारशी राजकीय चर्चा न करता जिल्हा बॅक, दूध संघासह सहकारविश्वात आपला माणूस पुढे करण्यात त्यांचा हातखंडा. स्वीय साहाय्यकांनी दुष्काळात घातलेले आर्थिक घोळ आणि अलीकडच्या काळात रोजगार हमी योजनेतील गैरव्यवहारातून त्यांच्यावर झालेली टीका वगळली तर भुमरे यांची राजकीय कारकीर्द गाजली ती बंडानंतरच.  कोविडकाळात रोजगार हमी विभागाकडून खूप अपेक्षाही होत्या. पण भुमरे यांना त्यांच्या कामाचा ठसा काही उमटवता आला नाही.

सुरेश खाडे : सांगलीत कमळ फुलवणारा भाजपचा चेहरा

ल्लकाँग्रेसमुक्त सांगलीचा नारा देणारे मिरजेचे आमदार सुरेश खाडे यांना राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारात पहिल्या टप्प्यातच स्थान मिळाले आहे.  जिल्ह्यात पहिल्यांदा कमळ फुलविणारे आणि सलग चार वेळा विधानसभेत प्रतिनिधित्व केलेले खाडे यांना फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये केवळ तीन महिन्यांसाठीच मंत्रीपद मिळाले होते. संघ परिवारातून खाडे यांना मंत्रीपद देण्यात फारशी अनुकूलता नसली तरी केवळ  मागासवर्गीय चेहरा म्हणून भाजपने खाडे यांचा मंत्रीपदासाठी विचार केला असल्याचे मानले जात आहे. प्रथम रिपब्लिकन पक्षाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करीत त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. मात्र, विधानसभेत प्रवेश मिळविण्यासाठी त्यांनी भाजपचे कमळ हाती घेऊन जत राखीव मतदारसंघातून २००४ मध्ये विजय मिळविला.   फडणवीस सरकारमध्ये अखेरच्या टप्प्यात म्हणजे निवडणुकीला केवळ तीन महिन्यांचा अवधी उरल्यानंतर कॅबिनेट मंत्री म्हणून संधी मिळाली होती. 

विजयकुमार गावित : भाजपकडूनच आरोप आणि मंत्रीपदही

* नंदुरबारचे प्रतिनिधित्व करणारे डॉ. विजयकुमार गावित यांना तब्बल आठ वर्षांनंतर मंत्रीपदाची संधी मिळाली असली तरी आदिवासी विकास विभागासह संजय गांधी योजनेतील गैरव्यवहारप्रकरणी भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या भाजपनेच आता त्यांना मंत्री केल्याने विरोधकांना हा मुद्दा मिळणार आहे. १९९५ मध्ये डॉ. गावित यांना तत्कालीन युती शासनात राज्यमंत्रीपद मिळाले होते. पुढे १९९९ मध्ये त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर २०१४ पर्यत अनेक महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली होती. याच दरम्यान त्यांच्यावर तत्कालीन विरोधक शिवसेना-भाजपकडून आदिवासी विकास विभागात भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप झाले. नंदुरबारमधील संजय गाधी निराधार योजनेतील गैरव्यवहारातही नाव आल्याने त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला डाग लागला. या घोटाळळय़ाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या न्या. सावंत आयोगाने गावित यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. सुरेश जैन, नवाब मलिक व डॉ. पद्ममसिंह पाटील या मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले, पण डॉ. गावित यांना राष्ट्रवादीने तेव्हा अभय दिले होते.  ज्या डॉ. गावित यांच्या विरोधात एकेकाळी भाजपने आकाशपाताळ एक केले त्याच गावित यांना भाजपनेच मंत्रीपद दिले.

‘लक्ष्मीपुत्र’ तानाजी सावंत 

* दुष्काळी परंडा मतदारसंघात तानाजी सावंत यांची ओळख ‘लक्ष्मीपुत्र’ अशी. भाजपची जलयुक्त शिवार जेव्हा लोकप्रियतेच्या टिपेला होती तेव्हा ती योजना भाजपची नाहीच, शिवसेनाच त्या योजनेची जन्मदात्री असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी परंडा मतदारसंघात जेसीबीची रांग लावण्यात आली. ‘शिवजलक्रांती’ अशी योजनेची घोषणा करत भाजपवर कुरघोडी करण्याचे समाधान नेतृत्वाला मिळावे यासाठी तानाजी सावंत यांनी खासे प्रयत्न केले. पुढे ते मंत्री झाले. मग त्यांचा उस्मानाबाद, सोलापूर या दोन जिल्ह्यांतील दुष्काळी पट्टय़ात रुबाब वाढू लागला. पण पुढे मंत्रीपदाची संधी नाकारली आणि शिवसेनेतील त्यांची नाराजीही वाढली. स्वभाव ‘रोख- ठोक’! तुकडा पाडायचा स्वभाव. पुणे येथे अनेक शैक्षणिक संस्थांचा पसारा सांभाळणारे तानाजी सावंत हे खरे तर साखर कारखानदार. ‘भैरवनाथ शुगर’च्या माध्यमातून त्यांनी मतदारसंघ बांधायला हाती घेतला. खरे तर नियमबाह्य कामांना पुढे रेटायचे कसे, असे प्रश्न अधिकाऱ्यांनी विचारूच नयेत अशी बोलण्याची पद्धत असल्याने तानाजी सावंत यांच्याविषयी अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचे सूरच ऐकू येतात.

अतुल सावे : मराठवाडय़ातील भाजपचा नवा चेहरा

* केव्हा, कुठे काय करायचे आणि कसे बोलायचे याचे भान असणारा उद्योजक हा गुण जपणारे अतुल सावे यांची मंत्रिमंडळातील वर्णी भाजपमध्ये अनेक संकेत देणारी आहे. बीड जिल्ह्यातील ‘ ओबीसी’ नेतृत्व आता औरंगाबादकडे सरकले असून मराठवाडय़ातील भाजपचे एकमेव मंत्री म्हणून आमदार अतुल सावे यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. पंकजा मुंडे यांच्याकडे असणारी ओबीसी नेतृत्वाची धुरा बदलण्याच्या प्रक्रियेत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री म्हणून डॉ. भागवत कराड काम करत असतानाच सावे यांची निवड त्या प्रक्रियेला बळ देणारी असल्याचे मानले जात आहे.

औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघातील प्रत्येक बदलाबाबत कमालीचे आग्रही असणारे अतुल सावे एरवी उगाच कोणत्या गोष्टीत नाक खुपसत नाहीत. औरंगाबाद पूर्व हा खरे तर अवघड मतदारसंघ. सारा हिंदू मतदार पाठीशी राहिला तरच विजयाची शक्यता वाढते. त्यामुळे सेना नेत्यांवर फार टोकदार टीका न करता सावे सर्वत्र जुळवून घेतात. दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील विविध औद्योगिक घडामोडींना चालना देण्यासाठी औरंगाबाद येथील भारतीय जनता पक्षाचा नेता म्हणून आता सावे यांच्याकडे पाहिले जात आहे.