Budget 2025 : देवेंद्र फडणवीस सरकारचा दुसऱ्या टप्प्यातला पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला. त्या अर्थसंकल्पाची बरीच हवा होती. पण अर्थसंकल्पाकडे पाहिल्यानंतर काय दिसतं? ती निरीक्षणं लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी नोंदवली आहेत.
काय म्हटलं आहे गिरीश कुबेर यांनी?
“आजचा दिवस हा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आर्थिक विकासाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचा आहे. भांडवली खर्चातली तरतूद राज्य सरकारला कमी करावी लागली आहे, असं अर्थसंकल्पावरुन दिसतं. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी १३ टक्के तरतूद ठेवली होती. ती आता ११ टक्क्यांवर आणली आहे. भांडवली खर्च याचा अर्थ जो खर्च केल्याने देशाच्या किंवा राज्याच्या प्रगतीचा मोठा भाग गतिमान होत राहतो. त्यामुळे भांडवली खर्च महत्त्वाचा असतो.”
भविष्यापेक्षा इतिहासात रमलेला अर्थसंकल्प
लोकसत्ताच्या दृष्टिकोन या विशेष व्हिडीओत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाबाबत त्यांची मतं मांडली आहेत. गिरीश कुबेरसर पुढे म्हणतात, “आणखी एक मुद्दा जाणवतो तो असा की जवळपास ५६ टक्के रक्कम सरकारला वेतन, निवृत्ती वेतन, कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड आणि कर्जावरील व्याज याच्यातच खर्च करावी लागते आहे. याचाच अर्थ राहिलेल्या ४४ टक्क्यांमध्येच राज्याचा विकास करावा लागतो आहे. अर्थसंकल्प हा नेहमी वर्षभरात होणार काय? याची चाहूल देणारा असावा लागतो. अशी साधारण अपेक्षा असते. मात्र अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना भविष्यापेक्षा इतिहासाचाच अधिक वेध घेतात असं दिसून आलं. अर्धा डझनापेक्षाहून जास्त स्मारक, त्यासाठीचा खर्च, योजना यावर त्यांनी भर दिला. पण औद्योगिक धोरणाबाबत ते सांगत होते की आमचं औद्योगिक धोरण लवकरच येईल. उद्योगाविषयी अधिक बोलायचं की इतिहासाविषयी अधिक बोलायचं त्याच्या तारतम्याचा अभाव या अर्थसंकल्पात दिसून आला. मला असं वाटतं की वर्तमानात काही सांगण्यासारखं नसेल की ज्यामुळे भविष्य उज्ज्वल होईल असं जेव्हा नसतं तेव्हा माणसं इतिहासाचा आधार घेतात. तसंच अर्थसंकल्पात घडतंय का असं वाटू लागतं. कारण पानिपतपासून, आग्रा, मुंबई, सांगली, सातारा येथील विविध स्मारकांचा उल्लेख झाला. पण औद्योगिक धोरण नंतर येईल असं सांगितलं गेलं.”
लाडकी बहीण योजनेचे १५०० रुपये २१०० झाले नाहीत याबाबत काय म्हणाले गिरीश कुबेर?
गिरीश कुबेर पुढे म्हणाले, “नियोजित भांडवली खर्चात कपात, व्यवस्थेवरच्या खर्चाची वाढलेली रक्कम, लाडकी बहीण योजना, राज्यातल्या ४५ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज या लोकप्रियतेच्या घोषणा अर्थसंकल्पात कायमच राहिल्या आहेत. सुदैव इतकंच की १५०० रुपये ही रक्कम २१०० रुपये झाली नाही. ती २१०० रुपये केली जाईल असं सांगितलं गेलं होतं. अर्थसंकल्प आणि त्याची चर्चा लाडकी बहीण योजनेभोवतीच फिरत राहिली. अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत लाडक्या बहिणींबाबत प्रश्न विचारला गेला. तसंच विरोधकांनीही टीका केली की लाडक्या बहिणींचं अनुदान तुम्ही वाढवलं नाहीत. सत्ताधाऱ्यांनाही बचाव करावा लागला. पुढच्या काही महिन्यांत आम्ही ती रक्कम वाढवू असं सांगावं लागलं. याचा अर्थ असा की एकदा तुम्ही लोकानुनायाचा मार्ग स्वीकारलात की तुम्हाला अधिक अधिक खालीच जावं लागतं. प्रगतीचा आलेख वरती जाणारा असला पाहिजे. १५०० रुपये यांनी सांगितल्यावर २१०० ची मर्यादा केली होती. लोकानुनयाच्या चक्रातून अर्थसंकल्प बाहेर पडला का? तर त्याचं उत्तर दुर्दैवाने नाही असं द्यावं लागेल. अर्थसंकल्प हा जैसे थेच परिस्थिती ठेवणारा आहे.” असं मत गिरीश कुबेर यांनी मांडलं आहे.
पूर्ण व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा या लिंकवर…
