अलिबाग : राज्याच्या आर्थिक स्थीतीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यावर मत मांडण्याचे काम वित्त व नियोजन विभागाकडून सूरू असते, त्यामुळे एखाद्या विभागाच्या खर्चाचा त्यांनी मत मांडले म्हणजे याचा अर्थ ती कामे होऊ नयेत असा नसतो, वित्त व नियोजन विभागाचे मत डावलून निर्णय घेण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळाला असतो. त्यामुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना कात्री लावण्याचा प्रयत्न असे म्हणता येणार नाही असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी मांडले. ते अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पहिलीपासून हिदी विषयाची सक्ती करणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम सुरु आहेत. अशा वेळी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावीच लागतात. वित्त विभागाकडून राज्यातील आर्थिक परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेतला जात असतो. त्यातूनसार वित्त व नियोजन विभाग त्यावर मत मांडत असते. कर्जमाफी, वीज माफी यासारख्या निर्णयांना वित्त व नियोजन विभाग मान्यता देत नाही. पण लोकशाहीत मंत्रीमंडळला सर्वोच्च अधिकार असतात ते वित्त आणि नियोजन विभागाचा विरोध असला तरी लोकहीतासाठी निर्णय घेऊ शकतात.
निती आयोगाने राज्यांना त्यांचे उत्पन्न आणि त्यातुलनेत कर्ज किती घ्यावे याचे सुत्र आखून दिले आहे. त्यानुसार कर्ज घेतली जातात. सद्यस्थितीत या सुत्राच्या तुलनेत राज्याचे कर्ज प्रमाण किती तरी कमी आहे. महाराष्ट्राचे कर्ज हे आर्थिक स्थूल उत्पन्नाच्या १८ टक्के आहे. त्यामुळे राज्य आर्थिक डबघाईस आले अशी परिस्थिती अजिबात नाही. राज्य पायाभूत सुविधासाठी अधिक कर्ज घेऊ शकते तो निर्णय लोकहीतासाठी आहे. वित्त आणि नियोजन विभागाचा आक्षेप असला तरी लोकहीतासाठी मंत्रीमंडळ आक्षेप बाजूला ठेऊन निर्णय घेऊ शकते. कारण आगामी काळात त्याचा फायदा लोकांनाच होणार असतो. एमएसआरडीसीच्या आर्थिक पडताळणीची आवश्यकता नियोजन विभागाने केली असल्याचे सांगितले जात असले म्हणजे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कात्री लागेल असे होणार नाही. मंत्रीमंडळाचा निर्णय अंतिम असतो. लोकहीतासाठी तो घेतला जाऊ शकतो असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
हिंदी सक्तीला राष्ट्रवादीचा विरोध
अधिक भाषा अवगत असणे ही काळाची गरज आहे. मात्र त्यासाठी पहिली पासून सक्ती करणे योग्य राहणार नाही. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री या संदर्भातील निर्णय घेतील. उद्याच्या भवितव्यासाठी नव्या पिढीला आवश्यक शिक्षण आणि आवश्यक भाषा शिकवणे गरजेचे आहे. म्हणून मातृभाषेवर अन्याय व्हावा, असे अजिबात नाही. हिंदी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य करू नये असे माझे स्पष्ट मत असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई गोवा महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी राज्यसरकारकडून १५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. महामार्गाची इंदापूर आणि माणगाव येथील बाह्यवळण रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. ही कामे पूर्ण होण्यासाठी अजून १८ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन माणगाव आणि इंदापूर येथे कोंडी टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग विकसीत केले जाणार आहेत. पावसाळ्यानंतर ही कामे लगेचच सुरू होतील तसे नियोजन करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या असलल्याचे त्यांनी यावेळी सांगीतले.
विधानसभा निवडणूकीत महायुतीला अभुतपूर्व यश मिळाले त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीत महायुती अधिक भक्कम कशी करता येईल यासाठी प्रयत्न असेल, तिन्ही पक्ष राज्यात चांगल्या संख्येनी सत्तेत आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाला चांगले प्रतिनिधीत्व स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मिळावे अशी अपेक्षा तिन्ही पक्षांची असणार आहे. प्रत्येक पक्षाला आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
