“संप तातडीने मागे घ्या! अन्यथा…” ; हायकोर्टाचा एसटी कर्मचाऱ्यांना इशारा

राज्यात काम बंद झालेल्या आगारांची संख्या ३७ वरून गुरुवारी ५९ वर पोहोचली.

mumbai_highcourt-1
एसटी कर्मचारी संपावर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयाने मनाई करूनही राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतलेली नसून, संप चिघळला आहे. राज्यात काम बंद झालेल्या आगारांची संख्या ३७ वरून गुरुवारी ५९ वर पोहोचली. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीला २३ पैकी २२ कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र, त्या संपात सहभागी झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी ही एकमेव संघटना संपाच्या भूमिकेवर ठाम असून त्यांनी याबाबत आज (शुक्रवार) न्यायालयात भूमिका मांडली. मात्र यावर तोडगा निघाला नाही.

एसटी कर्मचारी संपावर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा सुनावणी होणार आहे. कामगार संघटनेला संपावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने संप मागे घ्यावा. संप करण्याचा प्रयत्न केल्यास ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावे लागतील, असा इशारा हायकोर्टाने एसटी संघटनेला दिला आहे. आम्ही राज्य सरकारला समिती स्थापन करुन योग्य तो निर्देश घेण्याचे आदेश देतो, असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे उद्या उच्च न्यायालय याबाबत काय निकाल देते, यावर संपाच भवितव्य अवलंबून असेल. 

राज्यातील ५९ आगारांचे काम ठप्प

औरंगाबाद, बीड, पाटोदा, गेवराई, परळी, आंबेजोगाई, आष्टी, माजलगाव, धारूर, तुळजापूर, हिंगोली, गडचिरोली, वसमत, जिंतूर, पाथरी, उरण, वाडा, सोलापूर, मंगळवेढा, नंदुरबार, जत, जामखेड, श्रीगोंदा या आगारातील कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी संपात उडी घेतली. बुधवारी ३७ आगारांतील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारून सेवा बंद ठेवली होती. त्यात गुरुवारी २२ आगारांची भर पडल्याने संप चिघळला. संपातील सहभागानुसार कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत महामंडळाने दिले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना एक दिवसासाठी आठ दिवसांची वेतन कपात, काही कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, तर काही कर्मचाऱ्यांची बडतर्फी अशी कारवाई करण्यात येणार आहे.

एसटीत एकूण २३ कामगार संघटना असून, विविध मागण्यांसाठी त्यांची कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विविध मागण्यांसाठी २७ ऑक्टोबरला बेमुदत उपोषण सुरू के ल्यावर २८ ऑक्टोबरला अघोषित संप सुरू झाला. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के  महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता मिळाल्यानंतर तसेच राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळ विलीनीकरण, वार्षिक वेतनवाढ या मागण्यांवर दिवाळीनंतर चर्चेचे आश्वासन एसटी महामंडळाने दिल्यानंतरही संप सुरूच राहिला. कृती समितीतील २३ कामगार संघटनांनी विलीनीकरणाची मागणी उचलून धरली. परंतु, त्यापैकी २१ संघटना संपात सहभागी झाल्या नाहीत. संघर्ष एसटी कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी  एसटी कर्मचारी संघटना यांनी ३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारण्याची नोटीस दिली. संप पुकारण्यास न्यायालयाने मनाई केल्यानंतरही आंदोलन सुरूच राहिले. कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय गुजर यांनी शुक्र वारी न्यायालयात आपली भूमिका मांडू, असे स्पष्ट केले. देशभरातील सहा राज्याच्या परिवहन सेवांचे तेथील राज्य शासनात विलीनीकरण झाल्याचे सांगून हीच मागणी कायम असल्याचेही ते म्हणाले. संघर्ष एसटी कामगार संघटनेनेही मागणीला पाठिंबा दिला असून, संपाच्या भूमिके त मात्र कधीच नव्हतो, असे या संघटनेचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी स्पष्ट केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Call off the strike immediately the high court warns st employees srk

ताज्या बातम्या