करोनाचा प्रादूर्भाव टाळण्यासाठी सध्या देशभरात जो लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे, त्या काळात प्रत्येक गरजू आणि गरिबाला तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रित आणि मोफत मिळावे, यासंदर्भात स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या आदेशातील त्रूटी त्वरित दूर करून प्रत्येक गरजूला धान्य मिळेल, हे सुनिश्चित करावे, अशी विनंती विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्य सरकारकडे केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज भाजपाचे राज्यातील सर्व खासदार, आमदार, जिल्हा अध्यक्ष आणि विधानसभा मतदारसंघांचे प्रभारी यांच्याशी संवादसेतूच्या माध्यमातून संवाद साधत राज्यातील भाजपाच्या सेवाकार्याचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतून रेशनधान्यासंदर्भातच तक्रारी येत आहेत, हे अनेकांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशाची प्रत ट्विट करून हा खुलासा केला. माझी राज्य सरकारला नम्र विनंती आहे की त्यांनी या अटी मागे घ्याव्यात. आज गरिबांना धान्य मोफत मिळणे अतिशय आवश्यक आहे. रेशन कार्ड असो वा नसो, धान्य देण्याचेच निर्णय अन्य राज्यांनी सुद्धा घेतले आहेत. #IndiaFightsCorona — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 3, 2020 या संवादसेतूमध्ये प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, माजी मंत्री सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, पंकजाताई मुंडे, विनोद तावडे तसेच इतरही नेते सहभागी झाले होते. आगामी तीन महिन्यांसाठी हे धान्य केंद्र सरकारने अतिरिक्त उपलब्ध करून दिले आहे. ते एकत्रित आणि मोफत द्यायचे आहे. याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे, असेही त्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. यासंदर्भात आपण केंद्रीय नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी सुद्धा चर्चा केली असून, या तीन महिन्यांसाठी जे काही धान्य लागेल, त्यातील जवळजवळ ९० टक्के कोटा हा देण्यात आला आहे आणि उर्वरित साठा येत्या काही दिवसांतच देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले. राज्य सरकारने आपल्या आदेशात दोन अटी प्रामुख्याने नमूद केल्या. त्यात आधी विकत मिळणारे धान्य खरेदी केले, तरच पुढचे धान्य मोफत मिळेल आणि ज्यांनी नियमित धान्य घेतले, त्यांनाच ते मिळेल, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे हा संभ्रम दूर करून प्रत्येकाला मोफत आणि तीन महिन्यांचे एकत्रित धान्य मिळेल, हे सुनिश्चित करावे, अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारकडे केली. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाहीत, अशानाही धान्य देण्याचे निर्णय इतर राज्य सरकारे घेत असताना महाराष्ट्राने सुद्धा प्रत्येकाला धान्य मिळेल, हे सुनिश्चित करावे, असे ते म्हणाले.
