जलसंपदा विभागातील गैरव्यवहारांसंदर्भात आरोप झाल्याने दोन महिन्यांपूर्वी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणारे अजित पवार पुन्हा या पदावर विराजमान झाल्याने ज्यांच्यामुळे त्यांच्यावर ही नामुष्की ओढवली होती, त्या राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचे सदस्य तथा महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे (मेटा) मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांच्याविषयी पवार यांची आता काय भूमिका राहील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना याआधी दिलेल्या पहिल्या पत्रात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही ‘दादागिरी’चा सामना करावा लागत असल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात यापुढे नेमकी काय स्थिती राहणार, याविषयी तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.
सिंचन प्रकल्पातील कामांचा दर्जा, अंदाजपत्रक वाढविण्याच्या क्लृप्त्या, उपसा सिंचन योजनांवरील अनाठायी खर्च, सिमेंटचा गैरव्यवहार अशा अनेक बाबी उघड करून पांढरे यांनी खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर अजित पवार यांनी राजीनामा देऊन श्वेतपत्रिका सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान दिले होते. श्वेतपत्रिका सादर झाल्यानंतर तेपुन्हा उपमुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले आहेत. जलसंपदा विभागाचे अंतरंग उलगडून दाखविताना पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना आजवर तीन पत्रे पाठविली आहेत. त्यातील दोन पत्रांवर बरीच चर्चा झाली असली तरी सर्वात पहिले पत्र अधिक वादग्रस्त ठरले. ‘संपूर्ण जलसंपदा विभागात चुकीच्या कामांना विरोध करण्याची कोणाची ताकद नाही. कारण, स्वत:ला टग्या म्हणविणारे या प्रकारांना संरक्षण देताना आढळतात. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांशीही दादागिरी करताना आढळणारे उपमुख्यमंत्री हे आमचे दुर्दैव आहे,’ असे पांढरे यांनी या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या एकूणच पाश्र्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्र्यांचा पांढरे यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वादाचा मुद्दा ठरणार असला तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करावयाची झाली तरी ते करू शकत नाहीत. कारण, पांढरेंवर कारवाई करण्याचे अधिकार केवळ मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत.