|| एजाज हुसेन मुजावर सोलापूर : कर्तव्यकठोर अधिकारी अशी प्रतिमा असलेल्या हरीश बैजल यांनी अलीकडेच पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला. सोलापूरसारख्या छोट्या पण कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने डोके दुखी ठरणाऱ्या शहरात कायद्याचा धाक प्रस्थापित करण्याचे नव्या आयुक्तांसमोर आव्हान असेल. येत्या जानेवारीत सोलापूरचे ग्रामदैवत सिद्धेश्वार यात्रा साजरी होणार आहे. मागील वर्षी यात्रेवर करोनाचे मोठे सावट होते. सुदैवाने आता करोनाचे संकट हळूहळू दूर होऊन सर्व व्यवहार टप्प्याटप्प्याने खुले होत आहे. त्यामुळे सिद्धेश्वार यात्रा करोनाच्या सावटाखाली साजरी न होता खुल्या वातावरणात साजरी होण्याची अपेक्षा सोलापूरकरांना आहे. अशा उत्सव, यात्रांच्या पाठोपाठ साधारणपणे फेब्रुवारीमध्ये सोलापूर महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. महापालिका निवडणुकीचे पडघम आतापासूनच वाजू लागले असून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला घेरण्यासाठी विरोधकांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारशी संबंधित ओबीसी आरक्षण आणि अन्य मुद्द्यांवर भाजपने आंदोलनांचा सपाटा लावला आहे. त्याच वेळी केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधातही महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी व शेतीमालासारख्या प्रश्नांवर दोन्ही काँग्रेससह शिवसेना, एमआयएम आदी पक्षांनीही आंदोलनाचे सत्र सुरूच ठेवले आहे. सुमारे १२ लाख लोकसंख्येचे सोलापूर शहर हे बहुतांशी बकाल झोपडपट्ट्या, त्यात राहाणारे संघटित वा असंघटित श्रमिकांनी वेढलेले एक मोठे खेडे म्हणून आजही ओळखले जाते. बहुभाषक, विविध धर्म व जाती-जमातींच्या या शहरातील अधिकृत झोपडपट्ट्यांची संख्या २२०च्या घरात आहे. तर अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचीही संख्या मोठी आहे. एकेकाळी येथे असलेल्या कापड गिरण्यांचे वैभव २५-३० वर्षापूर्वी संपले. मात्र कामगार संघटनांवर वर्चस्व मिळविण्यावरून निर्माण झालेल्या गुंडांच्या टोळ्या, त्यास तालमींतून घातले गेलेले खतपाणी, पुढे तालमींच्याच पुढे आलेल्या गुंडांच्या टोळ्या, त्यातून झालेले टोळीयुद्ध, त्यानंतर वाढलेली आर्थिक गुन्हेगारी अशा पाश्र्वाभूमीवर पोलीस प्रशासनानेही त्या-त्या वेळी खंबीर भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. तर काहीवेळा कायदा व सुव्यवस्थेचा पार बोजवारा उडाल्याचा आणि सोलापूरची पुन्हा अधोगती झाल्याचाही कटू अनुभव सोलापूरकरांनी घेतला आहे. अशा परिस्थितीत शहरात पोलीस आयुक्तालय सुरू होण्यापूर्वी अरविंद इनामदार, एस. एम. मुश्रीफ यासारख्या कार्यक्षम वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी कायदाची बूज राखली होती. सोलापूर शहरात १० ऑगस्ट १९९२ रोजी पोलीस आयुक्तालय सुरू झाले. त्यावेळी शहरात जेमतेम पाच पोलीस ठाणी होती. गेल्या ३० वर्षांच्या वाटचालीत केवळ दोन नव्या पोलीस ठाण्यांची भर पडून एकूण सात पोलीस ठाण्यांची संख्या झाली आहे. तुलनेने एवढ्या मर्यादित पोलीस ठाण्यांसाठी पोलीस आयुक्तालय कार्यान्वित होणे, यातच येथील सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि गुन्हेगारी विश्वाची पाश्र्वभूमी दडली आहे. मावळते पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी शहराचा अभ्यास करून अवैध धंदे आणि त्यावर चालणारी गुन्हेगारी मोडीत काढली होती. दुसऱ्या बाजूला गोरगरिबांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या सावकारांवर कठोर आणि व्यापक कारवाई केल्याने त्याचे चांगले दृश्य परिणाम दिसून आले. भूमाफियांवरही त्यांची चांगली जरब होती. आर्थिक गुन्हेगारी करणाऱ्यांवर दरारा निर्माण करताना शिंदे यांनी खुद्द आपल्याच पोलीस खात्यातील खाकीआड चालणाऱ्या गुन्हेगारीचाही बीमोड केला होता. सराईत गुन्हेगारांवर मोका, ‘एमपीडीए’पासून तडीपारीपर्यंतची प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्याने सहसा कोणीही गुंड-बदमाश सहसा उपद्रव करायला धजावत नव्हते. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या काही गावगन्ना पुढारी व लोकप्रतिनिधींना पोलीस आयुक्तालयात बोलावून त्यांच्यावर आगळावेगळा अंकुश कसा ठेवला होता, याच्या सुरस कथा आजही सांगितल्या जातात. दुसऱ्या बाजूला करोनाकाळात स्थानिक आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणून राबविलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना उपयुक्त ठरल्या. नवे पोलीस आयुक्त हरीश बैजल यांनी अलीकडेच सूत्रे स्वीकारली आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आघाडीवर घडी विस्कटणार नाही याची खबरदारी त्यांना घ्यावी लागणार आहे. कायदा-सुव्यवस्था मजबुतीची ग्वाही सोलापुरात दोन वर्षांच्या आयुक्तपदाच्या कारकीर्दीत अंकुश शिंदे यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखताना समाजातील अपप्रवृत्ती, गुन्हेगारांवर मोठा अंकुश बसविला होता. या पाश्र्वाभूमीवर शहरात बसविण्यात आलेली कायदा व सुव्यवस्थेची घडी न विस्कटता ती आणखी कशी मजबूत होईल, या अनुषंगाने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करण्याचा शब्द नवे पोलीस आयुक्त हरीश बैजल यांनी सोलापूरकरांना दिला आहे.
