चंद्रपूर जिल्ह्यातली दारूबंदी ‘असफल’ झाली असे निमित्त देऊन दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हा अयोग्य व दुर्दैवी निर्णय आहे असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक, दारूबंदी आंदोलनाचे समर्थक, तथा युती सरकारच्या काळात गठीत दारूबंदी समितीचे सदस्य डॉ.अभय बंग यांनी व्यक्त केले आहे. डॉ.अभय बंग म्हणाले, “एक लाख महिलांचे आंदोलन, ५८५ ग्रामपंचायती व जिल्हापरिषदेचा ठराव यामुळे शासनाने सहा वर्षांपूर्वी दारूबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्या दारूबंदीची अंमलबजावणी पुरेसी झाली नाही हे आंशिकरीत्या खरे आहे. पण सरकारच्या कोणत्या योजनेची व कायद्याची अंमलबजावणी शंभर टक्के होते ? मग सर्व योजना-कायदे रद्द करणार ? शासनाला करोना नियंत्रण नीट करता येत नाही. ते ही थांबवणार ? अंमलबजावणी नीट होत नाही तर नीट करा! त्यासाठीच शासन आहे, मंत्री आहेत. दारूबंदीची अंमलबजावणी शेजारच्या गडचिरोली जिल्ह्यात चांगली होते, बिहारमध्ये चांगली होते, मग चंद्रपुरात का करता येत नाही ? की ती करायचीच नाही ? चंद्रपूरची दारूबंदी उठवण्याची मागणी स्वत: पालकमंत्र्यांनी घोषित करून मग त्याचे समर्थन करण्यासाठी शासकीय समितीचा फार्स केला व आता शासनाचा निर्णय करवून घेतला.” चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी उठवली, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय! तसेच, “दारूबंदी उठविण्याचे परिणाम काय होतील ? जिल्ह्यात एक हजार कोटी रुपयांची अधिकृत व ५०० कोटींची अनधिकृत दारू दरवर्षी विकली जाईल. पंधराशे कोटींचे दारू-सम्राट निर्माण होतील. चार लाख पुरुष दारू पितील, १५०० कोटी रुपये त्यावर उडवतील. त्यांच्या कुटुंबांचे काय होणार ? जवळपास ८०,००० व्यसनी निर्माण होतील. त्याला जबाबदार कोण ? व्यवस्था काय ? स्त्रियांवर अत्याचार, गुन्हे, बलात्कार, मारपीट हे प्रचंड प्रमाणात वाढतील. त्यासाठी जबाबदार कोण ? दारूबंदी असलेल्या शेजारच्या गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यात चंद्रपूरमधील दारू आयात होईल. ती कोण व कशी थांबवणार ? राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातली प्रभावी दारूबंदी, बिहारमधील दारूबंदी यापासून शिकून चंद्रपूरमध्ये देखील यशस्वी दारू नियंत्रण करायला हवे. दारूबंदी उठविणे ही अयशस्वी शासनाची कबुली आहे. दु:ख एवढेच की या अपयशातून जिल्ह्यात दारू साम्राज्य व स्त्रियांच्या दु:खाचा सागर जन्माला येईल.” असे मत डॉ. अभय बंग व डॉ. राणी बंग यांनी व्यक्त केले आहे.
