माजी सार्वजनिक मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी संबधित ‘आर्मस्ट्राँग’ कंपनीने खरेदी केलेल्या दाभाडी येथील २८९ एकर भूखंडासह गिरणा साखर कारखान्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने टाच आणली असली तरी व्यवस्थापनाकरवी कारखान्यात उत्पादित झालेल्या साखरेची विक्री पूर्वीप्रमाणेच सुरू असल्याने सभासद व माजी कामगारांच्या शनिवारी येथे झालेल्या बैठकीत संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली लवकरच आंदोलन करून व्यवस्थापनाचा डाव उधळून लावण्याचा इशाराही बैठकीत देण्यात आला. अवसायनात निघालेला दाभाडी येथील सहकारी साखर कारखाना वित्तीय संस्थांची देणी फेडण्यासाठी कर्जवसुली प्राधिकरणाने २०१० मध्ये लिलावास काढला होता. मालेगाव शहराच्या हद्दीपासून जेमतेम तीन किमीवरील २८९ एकर भूखंड तसेच कारखाना अशी सर्व मालमत्ता भुजबळ यांच्याशी संबंधित कंपनीने केवळ २७ कोटी ५५ हजारांत खरेदी केली होती. हा कारखाना कवडीमोल भावाने विक्री झाल्याचा सूर सभासद व माजी कामगारांनी लावल्याने सुरुवातीपासून हा विक्री व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. गिरणा बचाव कृती समितीने त्याविरोधात वेळोवेळी आंदोलन करून कारखाना व मालमत्ता परत मिळावी म्हणून पाठपुरावा सुरू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही त्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे सुरू असलेल्या चौकशीदरम्यान गेल्या सोमवारी भूखंडासह या कारखान्यावरही बंदी आदेश बजावण्यात आल्याने कारखान्याचे सभासद व कामगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या. ही मालमत्ता सरकारजमा झाल्यावर आपल्या लढय़ाला यश येईल अशी त्यांची धारणा झाली आहे. हा आदेश समजताच कारखाना प्रवेशद्वाराजवळ सभासद व कामगारांनी जल्लोष केला होता, परंतु आदेश होऊन सहा दिवस उलटूनही अद्याप सध्याच्या व्यवस्थापनाच्याच देखरेखेखाली हा कारखाना असून कारखान्यात उत्पादित झालेल्या साखरेची पूर्वीप्रमाणेच विक्रीसाठी वाहतूक सुरू आहे. यंदाच्या हंगामात जवळपास एक लाख २० हजार पोती साखर उत्पादित (किंमत सुमारे ३० कोटी) झाली असल्याचे सभासदांचे म्हणणे आहे. कारखाना सरकारजमा झाला तरी तत्पूर्वीच सारी साखर विक्री झाली तर ऊसपुरवठादार शेतकरी तसेच जिल्हा बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा बोजा कारखान्यावर तसाच राहण्याचा धोका संभवतो. त्यासाठी गिरणा बचाव समितीचे अध्यक्ष यशवंत अहिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या साखर विक्रीच्या कृतीला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच त्यासाठी मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्याचे ठरविण्यात आले. बैठकीस प्रा. के. एन. अहिरे, कामगार नेते सुरेश पवार, गजेंद्र चव्हाण आदी उपस्थित होते.
