Chhagan Bhujbal on Maratha Reservation Government Resolution : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयावर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. भुजबळ यांनी काही वेळापूर्वी पत्रकार परिषद घेत त्यांचे शासन निर्णयावरील आक्षेप सर्वांसमोर मांडले. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण का देता येणार नाही याबाबत आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पण्या वाचून दाखवल्या.
छगन भुजबळ म्हणाले, “कुठल्याही सरकारला कोणाचाही आरक्षणात समावेश करता येत नाही. तसेच कोणालाही आरक्षणातून वगळता येत नाही. मात्र, या शासन निर्णयातून तसा प्रयत्न केला गेला आहे. यामध्ये म्हटलं आहे की कुणबी नोंद असलेली व्यक्ती त्याच्या कुळातील, नातेसंबंधामधील लोकांना प्रतिज्ञापत्र देऊ शकते. ज्याद्वारे त्यांना जातप्रमाणपत्र मिळेल.
ओबीसी नेते भुजबळ म्हणाले, “यामध्ये नातेसंबंध असा शब्द वापरला आहे, नातेवाईक नव्हे. नातेसंबंध असा उल्लेख केल्यास त्याची व्याप्ती वाढते. तिथे केवळ रक्ताचंच नातं हवं असा नियम राहात नाही. लग्न केल्यानंतर निर्माण झालेल्या नातेसबंधांपैकी कोणालाही असं प्रतिज्ञापत्र देता येईल. असं केवळ प्रतिज्ञापत्र देऊन आपण मराठा सामाजाला ओबीसी ठरवू लागलो तर काय परिस्थिती निर्माण होईल याचा विचार करा.”
मराठा समाजाला जातीच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही : छगन भुजबळ
“सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत वारंवार सांगितलं आहे की मराठा सामाजाला जातीच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही. कारण हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. यासंबंधी आतापर्यंत अनेकवेळा आयोग नेमण्यात आले होते. त्यापैकी गायकवाड आयोगाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल असं म्हटलेलं नाही. काका कालेलकर समितीपासून मंडल आयोगापर्यंत सगळ्यांनीच सांगितलं आहे की मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही. अशी खोटी प्रमाणपत्रं देऊन जातीचं वास्तव बदलता येणार नाही, असंही म्हटलं आहे.”
भुजबळ म्हणाले, राजकीय दबावापोटी कुठल्याही समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हणून जाहीर करता येणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचा मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न होऊ नये.
“…त्यांच्यासाठी सरकारने नवा मार्ग काढलाय”
“अलीकडे एकनाथ शिंदे यांचं सरकार असताना कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आली. ही समिती कुणबी नोंदी शोधणार होती. त्यांनी शोधलेल्या नोंदींनुसार दोन लाख कुटुंबांना जातप्रमाणपत्र देण्यात आली. त्यानंतर या समितीचं काम पूर्ण झालं. त्यांनी त्यांच्या कामाचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. मंत्रिमंडळानेही तो अहवाल स्वीकृत केला. त्यानंतर त्यांच काम संपलं. मात्र, सरकारने त्या समितीला मुदतवाढ दिली. त्यानंतर या समितीने हैदराबाद व तेलंगणातील अनेक ठिकाणी जाऊन माहिती शोधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र असंख्य मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र देता आली नाहीत. त्यामुळे ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाली नाहीत त्यांच्यासाठी हा शासन निर्णयाचा नवा रस्ता शोधला आहे.”
एका समाजाच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय : भुजबळ
छगन भुजबळ म्हणाले, “सरकारने हा निर्णय घाईघाईत घेतलेला असून आमचा त्यावर आक्षेप आहे. एका समाजाच्या दबावाखाली येऊन, मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, त्यावर हरकती न मागवता, इतर मागासवर्गीयांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.”
