Chhagan Bhujbal News: गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रचंड तापल्याचं दिसत आहे. आधी मनोज जरांगे यांच्या बेमुदत उपोषणामुळे तर नंतर राज्य सरकारने जरांगेंच्या मागण्यांवर काढलेल्या जीआरमुळे. एकीकडे आपल्या मागण्या मान्य झाल्यामुळे मराठा आंदोलक व खुद्द मनोज जरांगे पाटील समाधानी झाले असताना दुसरीकडे ओबीसी समाजात असंतोष पसरू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी छगन भुजबळांनीच भाजपाला घरचा आहेर दिला आहे.
काय म्हणाले छगन भुजबळ?
दोन दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत बोलताना छगन भुजबळांनी जीआरचा अभ्यास करून कायदेशीर पर्यायांबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका मांडली होती. आता न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचं भुजबळ म्हणाले आहेत. टीव्ही ९ ला दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये त्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.
“उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयाबाबत मला माहिती नव्हती. उपसमितीचे लोक आणि मुख्यमंत्री यांच्यापलीकडे अन्य कुणाला माहिती असेल तर मला माहिती नाही. एका स्फोटक परिस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला. दबावापोटी घाईघाईत हे निर्णय झाले. ते काहीही असलं तरी आता माझं म्हणणं आहे की जीआरमध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी आम्हाला कोर्टाशिवाय दुसरा मार्ग नाही”, अशा शब्दांत भुजबळांनी मराठा आरक्षण जीआरबाबत मंत्रिमंडळातच एकवाक्यता नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.
“माझी नाराजी मंत्र्यांवर नाही”
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या जीआरसंदर्भात आपल्याला माहितीच नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करतानाच भुजबळांनी याबाबत आपली मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांवर नाराजी नसल्याचंही म्हटलं आहे. “मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत माझी नाराजी मंत्र्यांवर नाहीये. माझी नाराजी जीआरमधल्या वाक्य आणि शब्दांवर आहे. जरांगेंचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला ओबीसींमधूनच आरक्षण द्या. ओबीसींमधून कसं देणार?” असा सवाल भुजबळांनी उपस्थित केला.
“काहीही झालं तरी हे भाजपाप्रणीतच सरकार आहे. भाजपाचे सगळे नेते म्हणत असतात की ओबीसी आमचा डीएनए आहे. आता त्यांनी हे ध्यानात ठेवावं की त्यांच्या डीएनएला धक्का लागता कामा नये”, असं म्हणत भुजबळांनी थेट भाजपालाच लक्ष्य केलं आहे.
स्पष्टता येण्यासाठी कोर्टात जायचंय – छगन भुजबळ
दरम्यान, या जीआरमध्ये शब्द देण्यात आलेलं आरक्षण कसं दिलं जाणार आहे, याबाबत स्पष्टता येण्यासाठी न्यायालयाचा पर्याय स्वीकारणार असल्याचं भुजबळांनी यावेळी स्पष्ट केलं. “या जीआरचा दुरूपयोग नक्कीच होऊ शकतो. सरकारनं दबावाखाली हे केलं. त्याचे नंतर परिणाम दिसू शकतात. देशातील इतर ठिकाणी कदाचित त्याचे परिणाम होतील. त्यामुळे स्पष्टता यावी यासाठी मला कोर्टात जायचंय”, असं ते म्हणाले.