औरंगाबाद शहरातील कचरा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी शुक्रवारी चार तास बैठक घेऊन आराखडा तयार केला. हा आराखडा लागू केला तर सहा आठवड्यात कचराप्रश्न सुटेल असा दावा करण्यात आला आहे. सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत म्हैसकर यांनी जिल्हा प्रशासन, पालिकेचे आजी माजी लोकप्रतिनधी, आमदार खासदार यांच्यासह स्थानिक संस्था यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यामधून कचरा व्यवस्थापनाची पंचसूत्री ठरवण्यात आली. ठरवण्यात आलेला हा आराखडा राबवण्याची जबाबदारी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे देण्यात आली. तर गेल्या वीस दिवसापासून शहरात साचलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी झोनप्रमाणे जागा शोधण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोपवण्यात आली. त्यासाठी जागा निश्चित करण्याचं काम महापालिका प्रशासनाला करावं लागणार आहे. कचरा व्यवस्थानसाठी जी पंचसूत्री ठरवण्यात आली त्यात पहिलं सूत्र वर्गीकरण हे आहे. तसेच कचऱ्याची व्हिलेवाट देखील विकेंद्रीकरण पद्धतीनं लावली जाणार आहे. त्यासाठी शहरातील नऊ झोनमध्ये कचऱ्याची व्हिलेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. प्रत्येक वॉर्डात कसं काम करावं यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. तर सुका कचरा वर्गीकरण करावा यासाठी दोन झोनमध्ये ड्राय वेस्ट सेंटर उभं केलं जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. महाराष्ट्र सरकारच्या हरित ब्रँड अंतर्गत ओल्या कचऱ्याचे कंपोस्टिंग केलं जाणार आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. शहरातील नऊ झोनमध्ये नऊ टीम स्थित केल्या आहेत. भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर असलेल्या इंदोरचा आराखडा ज्या एजन्सीने बनवला तिला औरंगाबादचा आराखडा तयार करण्याचं काम देण्यात येणार आहे. महापालिकेकडे आर्थिक चणचण असल्यानं महापौरांनी सांगितल्याने डीपीआर आणि टीएसचा महाणगरपालिकेचा वाटा भरण्यासाठी शासन निधी देणार आहे असेही म्हैसकर यांनी सांगितलं
