बालसुधारगृहांचे गंभीर प्रश्न आणि चालणारी अनागोंदी लक्षवेधीच्या निमित्ताने चव्हाटय़ावर आली. राज्यात शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या मान्यतेने चालवली जाणारी १ हजारांहून अधिक बाल सुधारगृहे आहेत आणि शासनामार्फत त्यांना कोटय़वधी रुपयांचे अनुदान दिले जाते तथापि ते वेळेवर न मिळणे,  कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे वेतन मिळणे, सुखसोयिंचा अभावामुळे निराश्रित बालकांना अर्धपोटी रहावे लागते कारण कोटय़वधींचे अनुदान शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे उघडकीस आले असून यासंदर्भात शासनाने पुढील कार्यवाही करावी, अशी लक्षवेधी हेमंत टकले यांनी परिषदेत सादर केली होती.
राज्यात एकूण १११९ संस्था असून प्रवेशितांची संख्या ९२ हजार ४७९ आहे. त्यापैकी शासकीय ४६ आणि स्वयंसेवी संस्थांची १०७३ बालसुधार गृहे आहेत. त्यांना दरमहा दरडोई आहार व पोषणासाठी ९५०, वेतन व इमारत भाडय़ांवर ६३५ रुपये तर ३१५ रुपये इतर प्रशासकीय खर्चासाठी दिले जातात. या अनुदानातूनच कर्मचाऱ्यांचा मानधनाचा खर्च भागवायचा आहे. तसेच मतिमंद मुलांसाठी कार्यरत असलेल्या बालगृहांना दरमहा दरडोई ११४० रुपये, आहार व पोषणावर ८२५ तर वेतन, इमारत भाडे व इतर प्रशासकीय खर्चावर ३१५ रुपये दिले जातात.
स्वयंसेवी निरीक्षणगृह या योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १०० टक्के अनुदान देण्यात येते. अशा संस्थांना ६३५ रुपये दरमहा दरडोई अनुदान मुलांच्या परीक्षणासाठी देण्यात येते. तथापि स्वयंसेवी बालगृह योजनेत कर्मचारी वेतनावर स्वतंत्र अनुदान देण्यात येत नाही. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या निवासी गृहांना शासनामार्फत दिले जाणारे अनुदान हे सहाय्यक अनुदान असते. त्यामधूनच संस्थांनी खर्च भागवायाचा असतो. उर्वरित लागणारा खर्च हा संस्थेने स्वत: उभा करायचा असतो, अशी माहिती मंत्री फौजिया खान यांनी सभागृहाला दिली. मात्र, लक्षवेधी गंभीर स्वरुपाची आणि दुर्लक्षित घटकांची असून त्याविषयी शासनाने संवेदनशीलतेने आणि शीघ्रतेने विचार व्हावा आणि तेथील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याची विनंती टकले यांनी केली. त्यावर सहमती दर्शवत फौजिया खान यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वाढ करण्याचा निर्णय यापूर्वी झाल्याचे सभागृहात सांगितले. त्यात आहार व पोषणावरील ६३५ रुपयांऐवजी ९०० रुपयांपर्यंतचे अनुदान आणि मतिमंद मुलांसाठीच्या आहार व पोषणावर ८२५ ऐवजी ९९० रुपये अतिरिक्त अनुदान वाढवण्यात आल्याचे खान म्हणाल्या. राज्यातील १११९ संस्थांपैकी ५९५ संस्था मराठवाडय़ात आहेत.