शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर पक्षाचे दोन गट झाले आहेत. हे दोन्ही गट आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत आहेत. परंतु, निवडणूक आयोगाने मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. तसेच पक्षाचं धनुष्यबाण हे चिन्हदेखील शिंदेंच्या गटाला दिलं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी काही वेळापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत या खंडपीठाने निवडणूक आयोगानं घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात नियम पाळले जाण्याची टिप्पणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले. आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी अनेक महिने याप्रकरणी नोटीस बजावलेली नव्हती. आम्ही त्यांना आतापर्यंत तीन निवेदनं दिली. १५ मे, २३ मे आणि २ जून रोजी निवेदनं दाखल केली. त्यानंतर ४ जुलै रोजी आम्ही याचिका दाखल केली. त्याच्या १० दिवसांनी म्हणजेच १४ जुलै रोजी नोटीस जारी करण्यात आली आणि १४ सप्टेंबर रोजी हे प्रकरण विधीमंडळाच्या कामकाजात सूचीबद्ध करण्यात आलं. आम्ही जेव्हा अध्यक्षांकडे जातो तेव्हा त्यांचा प्रत्येक आमदाराने १००-१०० उत्तरं दिलेली असतात. कपिल सिब्बल म्हणाले, या सगळ्या प्रकारानंतर विधानसभा अध्यक्ष म्हणतात, तुम्ही अजून आवश्यक संलग्न कागदपत्र (Annexures) दाखल केले नाहीत. परंतु ते तर अध्यक्षांनीच दाखल करायचे असतात, आम्ही नाही. ही सगळी न्यायप्रक्रिया असून तुम्ही सरन्यायाधीश म्हणून न्यायदानाच्या या कार्यवाहीत आदेश जारी करू शकता. सध्या राज्यात बेकायदेशीर सरकार अस्तित्वात आहे आणि विधानसभा अध्यक्ष म्हणतायत की मी यासाठी उत्तरदायी नाही, ते असं कसं बोलू शकतात. तुम्ही याप्रकरणी ऑर्डर पास करू शकता. कपिल सिब्बल यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय वाचले. त्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, न्यायपालिका अशी चालते का? १.५ वर्षांनंतर त्यांनी (शिंदे गट) ६,००० पानी उत्तर दाखल केलं. परंतु,विधासभा अध्यक्षांनी त्यावर कुठलाही आक्षेप घेतला नाही त्यांनी कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रं मागितली नाहीत, कुठलंही उत्तर मागितलं नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यत काहीच कार्यवाही झाली नाही. मग आम्ही कुठं जायचं. स्वेच्छेनं पक्षाचं सदस्यत्व सोडणं आणि व्हीपचं उल्लंघन करणं, याला पुराव्याची आवश्यकता कुठे आहे? हे ही वाचा >> शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचं? सुनावणी लांबणीवर; सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले… कपिल सिब्बल यांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर महाधिवक्ते म्हणाले, हे चुकीच्या पद्धतीने मांडलं गेलं आहे. आम्हाला डेटा, माहिती आणि नियमांनुसार पुढे जावं लागेल. तसेच ते (ठाकरे गट) कागदपत्रं का जारी करत नाहीत. आम्ही निर्णय घेणारे अधिकारी आहोत. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाधिवक्त्यांना प्रश्न विचारला की, ११ मे रोजी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आतापर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी काय केलं?
