Devendra Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीसांची रोखठोक भूमिका; म्हणाले, “राजकारण चुलीत गेलं, पण…”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका काय?

गेल्या काही दिवसात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात चर्चेत आला आहे. या प्रश्नावर राज्य सरकारची भूमिका काय? या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, “सरकारची भूमिका पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट आहे. २०१४ पासून २०२५ पर्यंत मराठा समाजाच्या हिताचे जेवढे निर्णय झाले ते आमच्या सरकारने केले आहेत. त्यापूर्वीही फार काही झाले नाहीत आणि आता आमचंच सरकार पुन्हा निर्णय घेत आहे. मी, एकनाथ शिंदे असे आम्हीच घेतलेले हे निर्णय आहेत. आरक्षण पहिल्यांदा मी दिलं, मग त्यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या काळात आम्ही दिलं. त्यानंतर आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ इतकं सबळ केलं की आपण दीड लाख उद्दोजक आपण तयार केले आहेत. नोकऱ्या मागणारे नाहीत तर नोकऱ्या देणारे मराठा तरूण आपण तयार करू शकलो आहोत. सारथीची निर्मिती केल्याने मोठ्या प्रमाणात एमपीएससी आणि यूपीएससी ध्ये मराठा तरूणाचा टक्का वाढला आहे. भाऊसाहेब देशमुखांच्या नावाने जो आपण निर्वाह भत्ता सुरू केला त्यामुळे हॉस्टेल जरी मिळालं नाही तरू मुलांना बाहेर राहता येतं. राहण्याचे आपण पैसे देतो. फी सवलत, विदेशात शिक्षणाची सवलत आपण दिली आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगार या दोन्ही गोष्टीवरील सर्व निर्णय आपल्या सरकारच्या काळात झाले.”

तेढ निर्माण करणं तत्वात बसत नाही – फडणीस

दोन समाजांना झुंजवत ठेवणे आणि त्यांच्यात तेढ निर्माण करणे हे आपल्या तत्वात बसत नाही असेही फडणीसांनी यावेळी स्पष्ट केले. “आज जे १० टक्के आरक्षण आपण दिलं ते टिकलं आहे. अशी परिस्थिती नाही की मराठा समाजाला आरक्षण नाहीये, आरक्षण आहेच. त्यात वेदवगळी मते आहेत. काहींचं मत आहे की आम्हाला ओबीसातून द्या, काहींचं मत आहे की वेगळ्या पद्धतीने द्या. शेवटी राज्याला कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावं लागतं. कुठलं राज्य असा विचार करेल की आपल्या राज्यातील एक मोठा घटक असंतुष्ट राहावा? त्याने काय फायदा आहे? सर्वांना संतुष्ट करणं असाच आपला विचार असतो. पण असं करत असताना एकाच्या संतुष्टीसाठी दुसऱ्याला त्याच्यासमोर भांडणाकरिता उभं करा. एकमेकांशी भाडत राहा, झुंजवत ठेवा हे आम्हाला मान्य नाही आणि आम्हाला ते करायचे देखील नाही. राजकारण चुलीत गेलं पण अशाप्रकारे समाजा-समाजात तेढ निर्माण करणं आमच्या तत्वात कुठेही बसत नाही,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“सगळ्यांचं समाधान कसं निघू शकेल हा आमचा प्रयत्न आहे आणि ते संविधानाच्या चौकटीत काढावं लागेल. त्यामुळे राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन आज कमिटीची बैठक घेतली, त्यांनी त्यासंबंधी काही निर्णय घतले आहेत. शिंदे समिती चर्चा करणार आहे. ज्या मागण्या आहेत त्यांच्यावर संविधानाच्या चौकटीत विचार होईल.दबावामध्ये आपण संविधानाच्या चौकटीबाहेर गेलो, तर ते टिकत नाही.शेवटी आज आपण कोणालातरी आनंद देण्याकरिता एखादी गोष्ट केली आणि ती टिकली नाही तर उद्या अधिक जोराने त्याचा बॅकलॅश येईल. त्यामुळे संविधानाच्या चौकटीत जे काही निर्णय करायचे ते करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.