राज्यात सर्वाधिक कापूस उत्पादन करणाऱ्या आठ जिल्ह्यांमध्ये नांदगावपेठच्या धर्तीवर एकात्मिक वस्त्रोद्योग उद्यान उभारण्यात येणार असून त्यासाठी स्थानिक उद्योजकांना अर्थसहाय्य करून प्रोत्साहित करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी नांदगावपेठ येथे केली. नांदगावपेठच्या औद्योगिक वसाहतीतील वस्त्रोद्योग उद्यानाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई होते. कापूस पिकवणाऱ्या भागातच प्रक्रिया उद्योग उभारले गेले पाहिजे, हे सरकारचे धोरण असून याची सुरुवात अमरावतीपासून झाली आहे. नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीत उद्योग विभागाने वस्त्रोद्योग उद्यानासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उत्तम पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. हे ‘मॉडेल’ देशात सर्वोत्तम ठरणार असून त्याचे अनुकरण इतर राज्यही करतील, असा विश्वास वाटतो. या भागात कापसावर आधारित उद्योग सुरू झाल्यानंतर स्थानिकांना रोजगार मिळेलच शिवाय, कापसालाही योग्य भाव मिळू शकेल. राज्यात या धर्तीवर यवतमाळ, बुलढाणा, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड या जिल्ह्यांमध्येही वस्त्रोद्योग उद्यान उभारण्यात येणार आहे. कापूस उत्पादक प्रदेशातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगांसोबतच सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे प्राधान्यक्रमावर आहे. जलयुक्त शिवार अभियान हा त्याचाच एक भाग आहे. पाण्याचे विकेंद्रित साठे तयार झाले पाहिजेत. विहिरींची कामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. सिंचन सुविधा वाढल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणार नाही. स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. आज सहा उद्योगांना एकाच वेळी परवानगी देण्यात आली. या उद्योगांमुळे ३ हजार ७०२ लोकांना रोजगार मिळणार असून भविष्यात २५ हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, असेही ते म्हणाले. शासनाचे वस्त्रोद्योग धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून ज्या भागात कापूस पिकतो, त्या भागातच कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे झाले पाहिजेत, याकडे शासन कटाक्षाने लक्ष पुरवत असून नांदगावपेठचे वस्त्रोद्योग उद्यान आदर्शवत ठरू शकेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला. कार्यक्रमाला पालकमंत्री प्रवीण पोटे, राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, खासदार आनंदराव अडसूळ, रामदास तडस, आमदार डॉ. सुनील देशमुख, यशोमती ठाकूर, रवी राणा, रमेश बुंदिले, डॉ. अनिल बोंडे, वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर सचिव सुनील पोरवाल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.
