गेल्या तीन वर्षांत एकटय़ा गडचिरोली जिल्ह्य़ात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात राज्याचे १५ पोलीस जवान शहीद झाले, पण राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एकदाही या जवानांच्या अखेरच्या मानवंदनेसाठी अथवा कुटुंबांचे सांत्वन करण्यासाठी गडचिरोलीत आलेले नाहीत. याच काळात नक्षलवाद्यांनी काँग्रेसच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनासुद्धा ठार केले. त्यांच्याही दारापर्यंत मुख्यमंत्री कधी गेलेले नाहीत.
गेल्या रविवारी नक्षलवाद्यांनी चामोर्शी तालुक्यात घडवून आणलेल्या भूसुरुंग स्फोटात पोलीस दलाचे ७ जवान शहीद झाले. २०१० नंतरचा हा सर्वात मोठा हल्ला आहे. यामुळे संपूर्ण पूर्व विदर्भात संतापाचे वातावरण आहे. या जवानांना अखेरची मानवंदना देण्यासाठी काल सोमवारी एकही राजकीय नेता किंवा राज्याचे मंत्री उपस्थित नव्हते. आज गृहमंत्री आर. आर. पाटील गडचिरोलीत आले व त्यांनी शहिदांच्या कुटुंबांचे सांत्वन केले. मात्र, राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण गडचिरोलीकडे फिरकले नाहीत. रविवारच्या हल्ल्याची माहिती कळल्यानंतर सोमवारी मुख्यमंत्री गडचिरोलीत येऊ शकले असते. मात्र, त्यांनी गडचिरोलीऐवजी दापोलीतील कृषी विद्यापीठाच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमाला प्राधान्य दिले. चव्हाण राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी आल्यानंतरच्या काळात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात १५ पोलीस शहीद झाले.
मात्र, एकाही घटनेच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोलीचा दौरा केला नाही. २०११ मध्ये नक्षलवाद्यांनी धानोरा तालुक्यात पिस्टोला गावाजवळ घडवून आणलेल्या भूसुरुंग स्फोटात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे १३ जवान शहीद झाले. या घटनेमुळे संपूर्ण देशभर गदारोळ उठला होता. तेव्हाही मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोलीत येण्याचे टाळले. नक्षलवादापासून देशाला सर्वात मोठा धोका आहे, असे देशाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सातत्याने सांगत असतानासुद्धा त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री याकडे गांभीर्याने बघत नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
असा मोठा हल्ला झाल्यानंतर राज्याचा प्रमुख या नात्याने किमान अखेरच्या मानवंदनेसाठी हजर राहणे आणि जमलेच नाही तर शहिदांच्या कुटुंबांचे सांत्वन करणे ही जबाबदारीसुद्धा मुख्यमंत्री पार पाडत नसल्याची टीका भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज लोकसत्ताशी बोलताना केली. चव्हाण यांच्या कार्यकाळात नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली जिल्ह्य़ात काँग्रेसच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना, तसेच कार्यकर्त्यांना ठार मारले. यात भामरागड पंचायत समितीचे सभापती बहादूरशहा आलाम यांचाही समावेश होता. या कार्यकर्त्यांच्या घरीसुद्धा मुख्यमंत्री कधीच गेले नाहीत. आलाम यांना मुख्यमंत्री निधीतून १० लाख रुपये देण्याचे आश्वासन चव्हाण यांनी जाहीरपणे दिले होते. तेसुद्धा त्यांनी पाळलेले नाही. ३ वर्षांच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्र्यांनी केवळ एकदाच गडचिरोलीत येऊन विकासकामांचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर निवडणूक प्रचार सभांचा अपवाद वगळता ते कधीच गडचिरोलीकडे फिरकले नाहीत.