जिल्हा परिषदेच्या सभेत निर्णय नगर : भाडय़ाच्या घरांना तीनपट दराने व्यावसायिक कर आकारणी करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी आज, सोमवारी जाहीर केला. यंदापासूनच ही आकारणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात सदस्य राजेश परजणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर सीईओ क्षीरसागर यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारचे आदेश असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे ग्रामपंचायतीला मोठे उत्पन्न मिळेल असा दावाही परजणे यांनी केला. जिल्हा परिषद कर्मचारी अनेक ठिकाणी भाडय़ाच्या घरात राहतात. राज्य सरकार त्यांना घरभाडे देते. भाडय़ाच्या घरांना तीनपट दराने व्यावसायिक कर आकारणी करावी असे राज्य सरकारचे निर्देश आहेत. याकडे परजणे यांनी गेल्या सभेत लक्ष वेधले होते. त्यावर प्रत्येक तालुक्यातील दहा टक्के ग्रामपंचायतीची पाहणी करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला होता. मात्र या पाहणीत एकाही ग्रामपंचायतीत असे आढळले नसल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिलकुमार ओसवाल यांनी सांगितले. त्यावर कर्मचारी पळवाटा शोधत आहेत, मुख्यालयी न राहता, जसे ग्रामपंचायतीचे हमीपत्र पळवाटा शोधत दाखल करतात त्याचप्रमाणे आता, कर्मचारीही भाडे न देता, आम्ही विनामोबदला राहत आहोत, असे हमीपत्र दाखल करत पळवाटा शोधत आहेत, याकडे परजणे यांनी लक्ष वेधले. व्यावसायिक दराने कर आकारणी झाल्यास ग्रामपंचायतीला मोठे उत्पन्न मिळेल असे समर्थन त्यांनी केले. जिल्हा परिषदेत घरभाडे घेत असलेले एकूण १५ हजार २६० कर्मचारी आहेत. स्वत:च्या घरात राहत असलेले त्यापैकी केवळ ६७३ कर्मचारी आहेत व मुख्यालयी राहत नसलेले हे केवळ ४२ कर्मचारी आहेत, अशी आकडेवारी जिल्हा परिषद प्रशासनाने सादर केली. जिल्ह्यतील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या मोकळ्या जागा, उत्पन्न वाढीसाठी, बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांची पुढील मंगळवारी बैठक आयोजित करून हे प्रकल्प मार्गी लावले जातील, असे सभापती गडाख यांनी सभेत स्पष्ट केले. शिक्षक बँक, पतसंस्था वसुलीसाठी बैठक प्राथमिक शिक्षक बँकेसह जिल्हा परिषद कर्मचारी पतसंस्था व ग्रामसेवकांच्या दोन पतसंस्थांच्या कर्ज वसुलीची हप्ते जिल्हा परिषद कर्मचा?ऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करून देते, त्यासाठी सीईओ हमीपत्र देतात. या प्रक्रियेसाठी जि. प.चे मनुष्यबळ, वीज, कागदपत्र खर्च होतो. दर महिन्याला २४ कोटी रुपये वसूल केले जातात. यामधून जिल्हा परिषदेला उत्पन्न मिळावे अन्यथा ही वसुली बंद करावी अशी मागणी राजेश परजणे यांनी केली. यावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी वसुलीची सहकार कायद्यात तरतूद असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र परजणे यांनी अनेक हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले. ही पद्धत बंद केल्यास अनेक सहकारी संस्था अडचणीत येतील याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर अध्यक्ष राजश्री घुले यांनी बँक, पतसंस्था व सदस्यांची एकत्रित बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.
