नांदेड : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील प्रस्तावित नोकरभरतीची ऑनलाइन परीक्षा घेण्याकरिता संचालक मंडळाने निश्चित केलेल्या त्रयस्थ संस्थेमुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याच्या मुद्यावर झालेली चौकशी तसेच या चौकशीचा अहवाल दाखल झाला, तरी राज्याच्या सहकार आयुक्तांना त्याचा थांगपत्ता नाही, असे समोर आले आहे. वरील बँकेतील नोकरभरतीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच संचालक मंडळामध्ये प्रत्येकाचा ‘कोटा’ ठरविला गेला. त्यात खा.अशोक चव्हाण यांचा कट्टर विरोधक असलेल्या एका ज्येष्ठ संचालकाने आपल्या हिश्यामध्ये अतिरिक्त २० जागा घेतल्या. हा सर्व गुप्त व्यवहार गेल्या महिन्यात येथे गाजला. त्रयस्थ संस्था ठरविण्यासाठी बँकेने केलेल्या प्रक्रियेतील गडबडही समोर आल्यावर या सर्व प्रकारांची मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍याने गंभीर दखल घेत चौकशी लावली.
सहकार खात्यातील अनुभवी अधिकारी विश्वास देशमुख यांनी गेल्या महिन्यामध्ये दोन दिवसांत संपूर्ण चौकशी करून आपला अहवाल लातूरच्या विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाकडे पाठविला. नंतर सहनिबंधकांनी हा अहवाल सहकार आयुक्तांसह सहकारमंत्री कार्यालयाकडे पाठविला; पण दोन आठवडे लोटले, तरी पुढील कार्यवाही दिसली नाही. या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्याशी थेट संपर्क साधला असता, त्यांना झालेली चौकशी आणि अहवाल या दोन्ही बाबींची काहीच माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले.
कोणावर अन्याय झाला असेल तर त्यांनी सहकार न्यायालयात जावे, असा अजब सल्ला आयुक्तांनी दिला. त्यावर भरती अजून झालेली नाही, निविदा प्रक्रियेची चौकशी होऊन अहवाल देण्यात आलेला आहे, हे त्यांना सांगितल्यावर पाहतो… बघतो असे उत्तर मिळाले. मुख्यमंत्री कार्यालयात सहकार विभाग बघणार्‍या ज्या अधिकार्‍याने चौकशीची सूचना दिली होती, त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, नांदेड जिल्हा बँकेने रोस्टर (बिंदू नामावली)च्या प्रस्तावाला विभागीय आयुक्त कार्यालयातील संबंधित विभागाची मान्यता येण्यापूर्वीच नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. या पार्श्वभूमीवर चौकशी केली असता रोस्टरचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे प्रलंबित असल्याचे जिल्हा बँकेतूनच सांगण्यात आले.
नोकरभरतीचे काम नको रे बाप्पा !
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने कमी दराच्या दोन निविदा नाकारून ‘वर्कवेल इन्फोटेक’ या पुण्यातील संस्थेला नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविण्याचे काम देण्याचे गेल्या महिन्यातच निश्चित केले होते. त्यानंतर बँकेतल्या एका संचालकाने या संस्थेकडे घातलेल्या अटी-शर्थी ऐकून तसेच एकंदर रागरंग अनुभवल्यानंतर अवघड जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पुढे आलेल्या या संस्थेने हे काम करण्यास असमर्थता दर्शविल्याचे समोर आले आहे. पण त्यास दुजोरा मिळाला नसला, तरी नोकरभरतीच्या विषयावर बँकेच्या बहुसंख्य संचालकांनी आता मौन धारण केले आहे.
