सोलापूर : ऊस उत्पादकांच्या उसाची रास्त व किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम वारंवार नोटीस बजावूनही जमा न करणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील दहा साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाने मालमत्ता जप्तीची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे संबंधित साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहे. तथापि, दुसरीकडे नोटीस हा केवळ देखावा असून, खरोखरच शासनाने ठरविले असेल, तर ही कारवाई तत्काळ करून शेतकऱ्यांना थकीत रकमा मिळवून द्याव्यात, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
सर्वाधिक ऊस आणि साखर उत्पादन आणि सर्वाधिक साखर कारखाने असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात यंदा सरलेल्या गाळप हंगामात ३३ साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप केला होता. गाळप झालेल्या उसाचे देयक १४ दिवसांत शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु गाळप हंगाम संपला, तरी दोन महिन्यांपासून बऱ्याच साखर कारखान्यांनी उसाची देयके अद्यापि जमा केली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
जिल्ह्यात साखर कारखान्यांनी १५ फेब्रुवारीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या उसाची सुमारे ६७५ कोटींची रास्त व किफायतशीर रक्कम थकविली होती. त्यांपैकी मार्चअखेरपर्यंत ३६७ कोटी शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत.
या संदर्भात कायदेशीर नोटीस बजावूनही दाद न देणारे दहा साखर कारखाने कारवाईसाठी साखर आयुक्तालयाच्या रडारवर आले आहेत. यात संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना, मंगळवेढा-१८.८२ कोटी, लोकमंगल शुगर इथेनॉल अँड को-जनरेशन इंड (भंडारकवठे, दक्षिण सोलापूर)-३०.८८ कोटी, लोकमंगल ॲग्रो इंड लि. (बीबीदारफळ, उत्तर सोलापूर)-७.७९ कोटी, सिद्धनाथ (तिऱ्हे, उत्तर सोलापूर)-३७.४२ कोटी, जयहिंद शुगर (आचेगाव, दक्षिण सोलापूर)-३०.०४ कोटी, गोकुळ शुगर (धोत्री, दक्षिण सोलापूर)-१७.२२ कोटी, भैरवनाथ शुगर (आलेगाव, माढा)-१६.७१ कोटी, इंद्रेश्वर शुगर (बार्शी)-२२.३५ कोटी, मातोश्री लक्ष्मी शुगर (अक्कलकोट)-५.८७ कोटी. आणि धाराशिव शुगर (सांगोला)-२.३५ कोटी याप्रमाणे साखर आयुक्तालयाने महसुली वसुली प्रमाणपत्र (आरसीसी) कारवाईच्या कचाट्यात सापडलेले साखर कारखाने आणि त्यांच्याकडील थकीत रास्त व किफायतशीर थकीत देय रकमा दर्शवितात.
भाजपचे नेते आमदार सुभाष देशमुख, याच पक्षाचे आमदार समाधान अवताडे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाचे माजी मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, काँग्रेसचे माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, याच पक्षाचे माजी आमदार दिलीप माने, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार अभिजित पाटील आदी नेत्यांशी संबंधित हे साखर कारखाने आहेत.
कारवाईची नोटीस बजावल्या गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित कारखान्यांपैकी बहुसंख्य कारखानदारांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी वारंवार संपर्क साधूनही कोणीही प्रतिसाद दिला नाही.
जप्तीची कारवाई देखावाच ?
शेतकऱ्यांच्या उसाची देयके जमा न करता अनेक दिवसांपासून थकविणाऱ्या संबंधित साखर कारखान्यांवर महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरसीसी) कारवाईची नोटीस बजावणे हा केवळ देखावा आहे. शेतकऱ्यांना नोव्हेंबर-डिसेंबरपासून उसाची देयके मिळाली नाहीत. पुढील हंगामासाठी उसाची बांधणी करायची आहे, खते घालायची आहेत. व्यापारी पत हरवलेल्या शेतकऱ्यांना उधार माल देत नाही. तेव्हा संबंधित साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण करायचे म्हटले, तरी त्यासाठी जूनपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येण्याची भीती वाटते. – विजय रणदिवे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सोलापूर
